काठमाडौं । कोरोना संक्रमितले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी बन्न नपाउने र शिक्षक सेवा आयोगको प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोभिड–१९ संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण भएको बताए ।
तिमल्सिनाले भने, लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोभिड–१९ संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण छ र यो निर्णयले संक्रमितहरुमाथि दोहरो पीडा थोपर्ने अवस्थाको सृजना गराएको छ । अहिलेको समयमा जुनसुकै बेला जो कोही पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै विद्यार्थीहरु आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ ।
यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई तत्काल सच्याउन सरकार र आयोगसँग नेविसंघको माग छ । कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन, संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नु चाहिँ अपराध हो । विद्यमान उमेर हदको प्रावधान बमोजिम आयोगको तयारी गरेको साल परीक्षा दिन नपाउँदा विद्यार्थीको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन सरकारी जागिरको ढोका नै बन्द हुने अवस्था तर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महामन्त्री तिमल्सिनाले कोभिड–१९ को महामारी तत्काल अन्त्य हुने अवस्था नरहेको र परीक्षा केन्द्रमा आउन सक्षम संक्रमितहरुका लागि स्वास्थ्य सावधानीका पर्याप्त उपायहरू अपनाउँदै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आयोग र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।यस्तै नेविसंघले शिक्षक सेवा आयोगद्वारा हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्ने निर्णय वर्तमान परिस्थितिमा अत्यन्तै प्रतिकुल र अस्वभाविक भएको जिकिर गरेको छ ।
ु
कोरोना कहरबीचमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान कठिनाइ भैरहेको अवस्थामा सात वटै प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिनुले परिक्षार्थीहरुलाई महामारीको समयमा थप दुःख दिने सरकारको नियत प्रष्टिएको छ। समान्य अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत वितरण गरिँदै आएको अध्यापन अनुमानि पत्र वर्तमान जटिल परिस्थितिमा वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्नेमा झन केन्द्रीकृत गराउनु विद्यार्थी माथिको अन्याय हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महामन्त्री तिमल्सिनाले तत्काल जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत शिक्षण अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका निम्ति सरकार र शिक्षक सेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । रातोपाटीबाट साभार
