मुख्य समाचार राजनिति राष्ट्रिय समाचार समाज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

यसअघि नीति कार्यक्रमका विषयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभाभित्रको राजनीतिक गणितलाई विश्वास गर्ने र अराजनीतिक गणितमा विश्वास नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभामा राजनीतिक असमझदारीको चक्र शुरु भएको र हामी त्यसबाट अछुतो नरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट हट्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस पनि भएको बताउनुभयो ।

उहाँले जुन म्यान्डेटको जगमा प्रदेश सरकार बनेको छ, अहिले जनताको नजरमा चुकेका भन्दै संविधानको उपधारा १ अन्तर्गत सरकार गठन गरेको र यसले प्रदेशसभा सदस्यको टाउको नगन्नेमा जोड दिनुभयो । “नियुक्ति भइसकेपछि बहुमत जुटाउने कुराको अर्थ हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कानून कार्यान्वयनका विषयमा एकरुपता देखिएन, प्रदेशप्रमुखलाई विवादित बनाउने काम भयो ।”

उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिभित्रको विषयलाई सबै दलले स्वीकार गरेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुनेमा जोड दिँदै उपधारा २ मा प्रदेशसभाका सदस्यको सङ्ख्या गन्न होइन दलको समर्थनका लागि हो भन्ने नबुझ्दा द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वाग्मती प्रदेशबाहिरका प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितका लागि आइसोलेशन र कोरोना विशेष अस्पताल सबैभन्दा बढी निर्माण गरेको, आइसियु श्ययामा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्नाका साथै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा ३३.३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको, दोस्रो चौमासिकमा २२३ किलोमिटर सडक विस्तार, ६४ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने तयारी, ८१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको, ५४४ पक्की कल्भर्ट निर्माण भएको, ४२८ ढलान गरेर सडक निर्माण, आठ पुल निर्माण, तीन झोलुङ्गे पुललगायतका काम भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले वैशाखसम्ममा ५० प्रतिशत हाराहारीको बजेट खर्च गरेको र प्रदेशको राजधानी तथा नामकरण भएपछि नमूना प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्न नमूना शहरका रुपमा गुरुयोजनाको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“६२ भन्दा बढी कानून निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ, हामी अब २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छौँ, हामीले डिजिटल प्रदेश र विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने तयारी गरेका छौँ ।”

प्रदेशसभाको बैठकमा धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य भूमिश्वर ढकालले गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावको समर्थन प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गौतमले गर्नुभएको थियो । नागरिक खबरबाट

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

पर्यटन काज सुविधा शिक्षक र प्राध्यापकलाई पनि देऊ : काँग्रेस

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले निजामती कर्मचारीको लागि दिइएको पर्यटन काज सुविधा शिक्षक र प्राध्यापकलाई पनि दिन आग्रह गरेको छ । नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागका सचिव डा. कृष्णप्रसाद रिजालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै…

thumbnail

खर्च बढाउन होइन, कानुन व्यवस्थित गर्न लागेका हौंः गण्डकी प्रदेश सरकार

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल…

thumbnail

चार महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरु आन्दोलित

काठमाडौं । चार महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार बिहान प्रशासन शाखामा भेला भएर उनीहरुले नियमित तलब, कोभिडको जोखिम भत्ता लगायतको माग गरेका…