मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न स्वास्थ्य समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा छलफलपछि समितिकी सभापति जयपूरी घर्तीले मिर्गौला पीडित उपचारका क्रममा थप पीडित हुने गरेको भन्दै डायलिसिस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

डायलिसिस गराउने सूचीकृत निजी अस्पतालले बिरामीबाट र सरकारबाट दोहोरो पैसा असुल गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले प्रत्येक वर्ष झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ मिर्गौला डायलिसिसका लागि खर्च हुने गरेको सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुभयो । साथै एकपटक एकजना मिर्गौला रोगीको डायलिसिस गर्दा २५ सय रुपैयाँ तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हाल देशभर ५ हजार ७ सय ७९ जनाले मिर्गौलाको डायलिसिस गरिरहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा सांसद खगराज अधिकारीले निजी अस्पतालमा डायलिसिसको गुणस्तर कम रहेको, बिरामीबाट र सरकारबाट दोहोरो पैसा लिने गरेको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले डायलिसिस गराउनुपर्ने बिरामीको कुरुवाले समेत मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै कुरुवाका लागि पनि राहत सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

यस्तै सुदूरपश्चिममा एउटा मेसिनले ३४ जनाको डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बिरामीले कहिले पालो पाउँछन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले डायलिसिस गर्ने बिरामीका कुरुवालाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । साथै जनतालाई कुन अस्पतालमा डायलिसिस हुन्छ भन्नेबारे नै थाहा नभएको बताउँदै त्यसबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने र मिर्गौला रोग सम्बन्धी छुट्टै अस्पताल खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले देशभर पैतिस चालिस जना मिर्गौला रोगको उपचारका विशेषज्ञ रहेको बताउँदै यो सङ्ख्या निकै कम भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक वर्ष ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको बताउँदै पूर्व सतर्कता कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययनका लागि डा. मदन उपाध्यायको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २ वर्षसम्मपनि कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ६ महिनाभित्र सरकारले यसमा सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रातोपाटीबाट

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

भगवती कोतमा तीन लाख रुपैयाँमा ‘सरकारी राँगो’मार हान्ने खड्कालाई सम्मान

म्याग्दी। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवतीस्थित भगवती कोतमन्दिरमा नवमीको दिनमा सरकारी रागोको मार हान्ने आर्यन खड्कालाई पुजा समिति र राखुबासीलेज्ञ भब्य सम्मान गरेका छन् । तीन लाख रुपैयाँ बोलकवोलमा सरकारी राँगो भगवती बयरी…

thumbnail

‘भारतको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष दोहोरो अङ्कमा हुनेछ’

एजेन्सी । भारतका केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले यो वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत नजिक हुने दाबी गरेकी छन् । उनले भारत विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने अर्थव्यवस्थामध्ये एक हुने बताएकी हुन्…

thumbnail

सरकारले बलिको पैसा दिँदैन, दरबारले पठाउन छाड्यो टीका र जमरा

कास्की । नेपालको शाहवंशीय राज्यसत्ता कास्कीबाट सुरु भएको हो । कास्कीकोट दरबारमा कुलमण्डन खाँले राज्य गरेपछि शाह वंशको सुरुआत भयो । पछि लमजुङबाट गोरखा हुँदै काठमाडौं बसाईं सरे । विस्तारै पुराना दरबारहरू…