काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत रहेको बताउँदै खारेजीको माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार उहाँले अमेरिकाका सरकार तथा गैरसरकारी अधिकारी नेपाललाई एमसीसीअन्तर्गत दिएको सहयोग आईपीएस पर्ने भनेर स्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आईपीएस अमेरिकाका यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सैनिक रणनीति भएको भन्दै उनले एमसीसी खारेजीको माग गर्नुभएको हो । यसैगरी उहाँले नेपालस्थित अमेरकी राजदूत र्यान्डी बेरीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नपर्ने भनेर झूटो बोलेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सांसद सुवालले पहिलो राजदूत बेरीले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा पर्ने देशहरुको सबै सहयोग इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअनुसार भएको भनेको तर पछि विरोध भएपछि होइन भनेर झूटो बोलेको आरोप लगाउनुभएको हो । ‘राजदूत बेरीले सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा हुने सबै सहयोग इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत हुने भनेको तर नेपालमा विरोध हुन थालेपछि सन् २०२० को फेब्रुअरी मा होइन भनेर झूट बोले’ सुवालले भन्नुभयो ।
अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसमा ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशासन लाइन र सडकको स्तरोन्नतीका परियोजना सञ्चालन हुने छन् । तर कतिपय सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरुले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विभाजित जनमत रहेको छ । ekantipurबाट
