काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले कानुन आयोगलाई सरकारले ‘लिगल थिङ्क ट्याङ्क’का रुपमा विकास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
आयोगले आवश्यक अध्ययन गरेपछि मात्र सोही आधारमा कानुन संशोधन गर्ने परिपाटीको विकासमा सरकार अग्रसर रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा हदम्यादबारे उठेको प्रश्नमा पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कुनै पनि कानुन तर्जुमा गर्नुअघि कानुन आयोगले त्यसबारे अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसदको चालु अधिवेशनमै संशोधनका लागि ल्याइने बताउनुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइने उहाँको भनाइ थियो । रातोपाटीबाट
