काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा २०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरेकोमा पुर्नविचार गर्न अटो व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
सरकारले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोग गरी व्यापार घाटा कम गर्ने, आफ्नै उत्पादन जलविद्युतलाई विद्युतीय सवारी साधनलगायतका साधनमा प्रयोग गरी विदेशी मुद्रा वचत गर्ने माध्यमको रुपमा लिएकोमा भने उनीहरू स्वागत गरेका छन् ।
तर २०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारी साधनमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल बढाएकोमा उनीहरूले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरेको बुझेको जनाएका छन् । उनीहरूले नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनाहरूलाई समेत पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल कायम गरीदिने सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
केहि समयअघि मात्रै नेपाल सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको असार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा संञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खासै असर नपरेको र आयात प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागि सरकारसँग उनीहरूले अपील गरेका छन् ।
यसैगरी, बजेटमा सरकारले २०० सिसीसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको रुपमा लिएको छ । तर, २०० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । यसबाट धेरै सिसीका मोटरसाइकलको बिक्री वितरण ढप्प भएको छ । उनीहरूले अटोमोबाइल व्यवसायीले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले यसतर्फ समेत पुनर्विचारका लागि अनुरोध गरेका छन् । रातोपाटीबाट
