काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण अब अनलाइनबाटै गराउन पाउने भएका छन् । यसको व्यवस्था वैदेशिक रोजगार विभागले मिलाएको हो । यो सुविधाका कारण जहाँसुकै रहेका नेपालीले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नका लागि नेपाल आउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था हट्ने छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न पाइने भएपछि दैनिक ५ सय जनाले वैधानिकीकरण पाउने भएका हुन् । कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि स्वदेश फर्किन पाएका थिएनन् । विभागका अनुसार केही दिनभित्रै अनलाइनको नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेछ । ‘अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने तयारी लगभग पूरा भएको छ । आइतबार हाम्रो सबै काम हुन्छ । सोमबार वा मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि नै वैदेशिक रोजगार नियमवाली–२०७६ लाई पाँचौं पटक संशोधन गरी श्रमिकले नेपाली दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । वैदेशिक रोजगार विभागले दुई वर्षका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । एउटै कम्पनीमा निरन्तर काम गर्न चाहेमा श्रमिकले अवधि थप गर्न विभागबाट पुन: श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई लाख ७२ हजार जनाले विभागबाट पुन: श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
पहिले पाएको श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, राहदानीको प्रतिलिपि, अघिल्लो पटक र हाल प्राप्त गरेको भिसा, रोजगार करारपत्र, जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम भुक्तानी गरेपछि दूतावासले सहजै पुन: श्रम स्वीकृति दिन सक्नेछ । कल्याणकारी कोष र बिमाको रकम पनि अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘अनलाइनमार्फत नै पुन: श्रम स्वीकृति पाउनुपर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षत्रीले भने, ‘करार अवधि सकिनासाथ स्वदेश जान नपाउने श्रमिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ । यसले आर्थिक रूपमा पनि श्रमिकलाई फाइदा पुर्याउँछ ।’ बिदामा आएर पुन: श्रम गन्तव्यमा फर्किने कामदारको स्वीकृतिको म्याद तीन महिनाको भए मात्रै अध्यागमनले विदेश जाने अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र दुर्घटना वा अंगभंग भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
श्रम स्वीकृतिको म्याद नसकिएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भएमा उसको परिवारले बिमाबापत कम्तीमा १० लाख र बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तै मृतकका बालबालिकालाई सरकारले १२ कक्षासम्म नि :शुल्क पढाइदिने व्यवस्था पनि गरेको छ र परिवारलाई उपचारका लागि ५० हजारसम्म दिने गरेको छ ।
विभागका अनुसार बिदामा नेपाल आएका श्रमिक पनि श्रम स्वीकृतिका लागि प्रदेश र केन्द्रमा तोकिएको कार्यालयमा धाइराख्नु पर्दैन । काठमाडौं कार्यालयबाटै मात्रै श्रम स्वीकृतिको नवीकरण हँुदा चाप बढेपछि सरकारले २०७५ को पुस १५ गतेदेखि प्रदेशस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारका लागि पुन: श्रम स्वीकृति दिन थालेको थियो ।
काठमाडौंस्थित वैदेशिक श्रम कार्यालयले बिदामा आउने झन्डै ५ हजार कामदारलाई दैनिक पुन: श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयको प्रदेशस्तरमा विराटनगर, धनुषा, बुटवल, सुर्खेत, पोखरा र धनगढीमा कार्यालय खोलिएको थियो । पुन: श्रम स्वीकृति लिन म्यानपावर कम्पनीको संलग्नता आवश्यक पर्दैन । एक पटक श्रम स्वीकृति लिएपछि दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ ।
श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले भने विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई कानुनी र गैरकानुनी भनेर विभेदपूर्ण नीति अख्तियार गरिएको भन्दै सबैले सहज श्रम स्वीकृति पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । बिनाश्रम स्वीकृति विदेशमा गएर काम गरेकालाई भने अनुमति लिन र नवीकरण गर्न कठिन छ । ‘कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर लिनका लागि लैंगिक विभेद गरिएको छैन ।
तर व्यवहारमा अनेक बहानामा विभेद गरिँदै आएको छ,’ महिला कामदारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले भनिन्, ‘यसको नतिजास्वरूप महिला कामदारलाई राज्यका हरेक तहबाट सेवा लिन वञ्चित गराइएको छ ।’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो अध्ययनले कोभिड–१९ महामारीले सरकारी अभिलेखमा नसमेटिएका श्रमिकहरू अझ बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले करार अवधि समाप्त हुन लागेका वा समाप्त भई सोही गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जान चाहने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको तथ्यांक सन् २०११/१२ देखि मात्र राख्दै आएको हो । श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नवीकरणमार्फत पुन: सोही गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकको संख्यामा लगभग एकै किसिमको वृद्धि देखिएको छ ।
त्यसयता गत वर्षसम्म १७ लाख २० हजार श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन् । नवीकरण गरिएका अधिकांश श्रम स्वीकृति खाडी मुलुकहरू र मलेसियाका छन् । कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेत जस्ता मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूमा कुल श्रम स्वीकृतिमा नवीकरणतर्फको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । ekantipur बाट साभार