पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७८ पाँच महिनामा कुल बजेटको १०.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १३ करोड २४ लाख ७६ र चालूतर्फ १४ अर्ब २४ करोड ३४ लाख ९६ हजार गरी कुल ३४ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख ७२ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा कुल बजेटको तीन अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका प्रमुख लेखा अधिकृत इन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
भएको खर्चमध्ये चालूतर्फ विनियोजन गरेको बजेटको १०.४१ प्रतिशतले हुन आउने एक अर्ब ४८ करोड ३० लाख र पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको बजेटमध्ये दुई अर्ब ११ लाख अर्थात् ९.९२ प्रतिशत गरी तीन अर्ब ४८ करोड ३० लाख खर्च भएको छ । खर्च रकम कुल बजेटको १०.१२ प्रतिशत रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँगै सात मन्त्रालय र महातहतमा प्रदेशका ११ जिल्लामा विभिन्न कायालय रहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका लागि पुँजीगततर्फ ८९ लाख विनियोजन भएकोमा ३८.७४ प्रतिशत अर्थात् ३४ लाख खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि पँुजीगततर्फ ८९ करोड ९१ लाख ६५ हजार विनियोजन भएकोमा ०.२४ प्रतिशत अर्थात् २३ लाख खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको ९९ लाखमध्ये दुई लाख ८० हजार अर्थात् २.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ४७ करोड ७२ लाखमध्ये ११.२६ प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड ३७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ५९ करोड १२ लाख ९९ हजारमध्ये तीन करोड ४२ लाख अर्थात् ५.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको ४८ करोड ४६ लाखको १.९८ प्रतिशत अर्थात् ९७ लाख खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ९० करोड २८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ७७ करोड ८५ लाख अर्थात् १२.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५५ करोड एक लाख ७५ हजारको ७.३२ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड खर्च भएको छ ।
