दाङ । सरकारले कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सुरु गरे पनि दाङका जनप्रतिनिधिहरु खोप लगाउन अनिच्छुक देखिएका छन् ।
कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु अनिच्छुक देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो चरणमा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहका ५ सय ८० जना जनप्रतिनिधिलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम भए पनि करिब ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले मात्र खोप लगाएका हुुन् ।
जिल्लामा करिब ६० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न बहानामा खोप लगाउन नचाहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले बताए । ‘दाङमा ५ सय ८० जना जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाउने कार्यक्रम थियो’, कोभिड–१९ रोग विरुद्धको खोप अभियान जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख शाहीले भने, ‘तर अभियानका क्रममा दुई सय ४५ जनाले मात्र खोप लगाउनुभयो । ३ सय ३५ जनाले लगाउनुभएन ।’
उनका अनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये दाङ पहिलो स्थानमा छ । ‘यो हिसाबले जिल्लामा खोप अभियान राम्रै मान्न सकिन्छ’, प्रमुख शाहीले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता भने कम देखिएको छ ।’
जोखिमपूर्ण समूहमै रहेका जनप्रतिनिधिहरु नै कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा सहभागी नहुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने शाहीले बताए । दोस्रो अभियानअन्तर्गत जिल्लामा फागुन २ गतेदेखि १० गतेसम्म कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको थियो ।
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा प्रहरीको पनि सहभागिता पनि उत्साहप्रद नदेखिएको शाहीले बताए । जिल्लामा रहेका करिब एक हजार प्रहरीमध्ये ७ सय १० जना प्रहरीले खोप लगाएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले स्वास्थ्य कार्यालयलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने ३ सय सदस्य संख्या दिए पनि अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशतले मात्रै खोप लगाएको उनले बताए ।
जिल्लामा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ७ हजार ८ सय ७९ जनाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिए । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३ हजार ५ सय ४६ जना र दोस्रो चरणको खोप अभियानमा ४ हजार ३ सय ३३ जनाले खोप लगाएको उनले बताए ।
पहिलो चरणमा गत माघ १४ गतेदेखि २४ गतेसम्म अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, शव व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीलगायतलाई खोप लगाइएको थियो भने दोस्रो चरणमा फागुन २ गतेदेखि १० गतेसम्म सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई खोप लगाइएको थियो । रातोपाटीबाट
