काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ आयोजनालाई ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट १ अर्ब १ करोड र अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेटमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये आगामी असारसम्म ५ अर्ब १५ करोड ६३ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालु वर्षमा विनियोजन भएकोमध्ये नुवाकोटको रातमाटेमा ३८५ रोपनी जग्गा किन्न करिब १ अर्ब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको छ । त्यसबाहेक कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च भएको छ । खर्ब गर्न नसकेर ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ।
संसद नभएको अवस्थामा एमसीसीलाई अघि बढाउन सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, सम्झौता पुनरावलोकनसहित संशोधन वा पूरक सम्झौता गर्नु हो । दोस्रो, विकल्प भनेको एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउने हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गत वैशाख ९ गते यो आयोजनालाई आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । एमसीसी परियोजनाबारे नेपालमा दुई वर्षदेखि राजनीतिक विवाद कायम छ । जसका कारण संसदमा पेश भएको अमेरिका र नेपालबीचको एमसीसीको सम्झौता अझै पारित हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीका कारण २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि यसलाई अगाडि बढाउने अन्य के–के विकल्प हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकारले छलफल थालिसकेको छ ।संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधानको विकल्प के हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि छलफल शुरू भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
यस सम्बन्धमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले एमसीसीका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेको छ । राजदूत डा.युवराज खतिवडाले वासिङ्टन डिसीस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका भाइस प्रेसिडेन्ट फातिमा सुमरसँग छलफल गरेका छन् ।
एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ भने अर्कोतर्फ दलहरूबीचमा यसलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा सहमति समेत भइसकेको छैन । सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरूको बीचमा सहमति भएपछि मात्रै यसलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल गर्ने अडान लिएका थिए ।
तर, गतहप्ता सरकारी समाचार एजेन्सी ‘राष्ट्रिय समाचार समिति’ सँगको कुराकानीमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा। युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
‘संसद नरहेको अवस्थामा वैकल्पिक विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौं । एमसीसीका अधिकारीहरु काठमाडौं भ्रमण गरेर यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अमेरिका–नेपाल बीच यति राम्रो सम्बन्धका वाबजुद यसलाई रोकिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन अब हामी अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’
संसद नभएको अवस्थामा एमसीसीलाई अघि बढाउन सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, सम्झौता पुनरावलोकनसहित संशोधन वा पूरक सम्झौता गर्नु हो । दोस्रो, विकल्प भनेको एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउने हो ।
संसद आएपछि त्यसमा पेश गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर सरकारले एमसीसीलाई कार्यान्वयनको लागि बाटो खोल्न सक्छ । अध्यादेशको विकल्पमा गएर आयोजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने एमसीए नेपालका एक अधिकारी बताउँछन् ।
एमसीसीअन्तर्गत बन्ने ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ साल वैशाख १६ गते विद्युत प्रसारण लाइनको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित भएको छ । अब कार्यस्थलमा गएर रूख गणना गर्ने काम शुरू हुनेछ ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि काम सकिएको छैन । जग्गा अधिग्रहण सकिएपछि आयोजनाको लागि टेन्डर आहृवान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभई स्रोत सुनिश्चित नहुने भएकाले टेन्डर गर्न बाधा छ । अनलाइनखबरबाट
