काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बालुवा निकाल्न फेरि ठेक्का लगाउन तयारी भएको छ । यसअघि फागुन २३ गते कोषले ठेक्का लगाएपनि अदालतमा त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि स्थगित भएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतविडाका अनुसार बालुवा रहेको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईई) भएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी ठेक्का आह्वान गरिएपछि अदातमा मुद्दा पुगेको थियो । तर, ठेक्का नै रद्ध गरेर कोषले ईआईए बनाउन प्रक्रिया थालेको थियो ।
अब ईआईए सकेर फेरि ठेक्का आह्वान हुन्छ,’ उनले भने,’अरु खालका पुनरावलोकन हुँदैनन् ।’ यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले न्युनतम् २ अर्ब १२ करोड ५० लाख मूल्य कबोल गनुपर्ने गरी ठेक्का आहृवान गरेको थियो । गोठाटारमा रहेको कोषको ५३६ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा रहेको बालुवा, माटो, र ढुंगा निकालेर बेच्न दिने गरी ठेक्का दिने तयारी छ । ५३ लाख ७७ हजार ५०३ घनमिटर माटो र बालुवाको ठेक्का लगाउने योजना छ ।
त्यसमध्ये ३७ लाख ६४ हजार २७१ घनमिटर बालुवा र १६ लाख १३ हजार २५९ घनमिटर माटो उत्खनन् गर्नुपर्नेछ । उत्खनन् हुने माटोमध्ये ५ लाख ८७ हजार ५७८ घनमिटर माटो भने उत्खनन भएको क्षेत्रमै पुर्न प्रयोग हुनेछ भने बाँकी सबै माटो र बालुवा ठेकदारले बेच्न समक्नेछ ।बालुवा प्रतिघनमिटर २० रुपैयाँ र माटो प्रति घनमिटर ३ रुपैयाँ ८० पैसा न्युनतम् मूल्य निर्धारण गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोषको सञ्चालक समितिले २०७७ भदौ २१ मा नै यहाँको निर्माणजन्य समाग्री निकालेर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो क्षेत्रबाट बालुवा चोरी हुने गरेको घटना पटक-पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।चोरी हुने र बगेर जाने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको कोषको तर्क छ । भविष्यमा कोषको गुरुयोजना अनुसार विभिन्न पूर्वाधार बनाउन यही ठाउँलाई उपयोग गर्ने कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बालुवा बेचेर सो क्षेत्र भवनहरु बनाउन मिल्ने गरी सम्याइनेछ । कोषका अनुसार यो क्षेत्रमा हिन्दु विश्वविद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम, गौशाला लगायतका पूर्वाधार बनाउन पर्ने भएकाले बालुवा, बाटो र ढुंगा हटाउन खोजिएको हो ।कोषले २ वर्ष अध्ययन गरेपछि मात्रै सो क्षेत्रको बालुवा र माटो हटाउने निष्कर्ष निकालको बताएको छ । ठेक्का लागेको ३ वर्ष (३६ महिना)भित्र सो क्षेत्रको निर्माण सामग्री हटाइसक्नुपने योजना छ । तर, सो क्षेत्रमा ठेकदार कम्पनीले क्रसर र खानी चलाउन नपाउने कोषले जनाएको छ ।
२०४७ सालमा नेपाल सरकारबाट पुशपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा आएको यो जग्गामा २०६३ पछि बालुवाखानी सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसबेला सो क्षेत्रमा रोपिएका १ हजार ८७० वटा रुखहरु काटिएको थियो । बालुवाखनी सञ्चालन गर्न दिँदा कोषले ४६ करोड ५६ लाख हानी पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल र सुशील नाहाटासहित ठेकदारहरु बच्चराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ठेकदारबाहेक अन्यले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपनि यो मुद्दा अहिले सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । यो प्रकरणपछि अख्तियारले दिएको निर्देशन अनुसार यो क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन् बन्द भएको थियो । तर, २०७७ जेठमा नै अख्तियारले कोषले निर्णय गरेर बालुवा झिक्नसक्ने गरी निर्णय गरेको थियो । कोषका पूर्व सदस्यसचिवहरुले भने गुरुयोजना तयार नभईकनै बालुवाखानी ठेक्कामा लगाउनु उचित नहुने बताउँदै आएका छन् ।अनलाइनखबरबाट
