काठमाडौँ । सरकारले वार्षिक विवरण बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना तथा शुल्कमा ९५ प्रतिशत छुट दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधित बजेटमा २०७५–०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी वा फर्मले आउँदो पुस मसान्तसम्म विवरण बुझाएमा ५ प्रतिशत मात्रै शुल्क तथा जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ बमोजिम दर्ता भएका फर्मलाई यो सुविधा प्राप्त हुनेछ । यसअघि जेठ १५ मा केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा विवरण बुझाउन बाँकी फर्म तथा कम्पनीलाई ९० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विवरण बुझाउन बाँकी यस्ता कम्पनीलाई अझ सुविधा थप गर्दै ९५ प्रतिशत पु¥याएको हो ।
सरकारले एकपछि अर्को छुट दिँदै आए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीमाथि सरकार कठोर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने सबै कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भनेको छ । विवरण बुझाउन बाँकी कम्पनी तथा फर्मलाई एकपटक अवसर दिनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे कोभिडको विषम परिस्थितिमा सरकारले दिएको यो सुविधालाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन् । “अप्ठेरो परिस्थतिमा उद्योगधन्दा बचाउनु सरकारको पनि दायित्व हो,” उनी भन्छन् । यो अवसरबाट पनि वञ्चित हुने फर्म तथा कम्पनीमाथि भने परिसंघ कठोर बन्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि सरकारले दिएको यो छुट सुविधालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै विवरण नबुझाउने कम्पनी वा फर्मले लाभ लिनुपर्ने बताउँछन् । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८० बमोजिमका विवरण लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म पेश नगरेमा तथा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन नगरेमा कम्पनीको दर्ता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ४४ हजार ६ सय ८७ कम्पनीले नियमानुसारका विवरण पेस गरेको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवरण पेस नगर्नेमा सरकारको आंशिक तथा पूर्ण स्वामित्वका १० सार्वजनिक संस्थानसमेत रहेका छन् । विगतमा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक वा खारेज नगरी पुनः सोही व्यक्तिको नाममा एउटै वा फरक फरक उद्देश्य राखी अर्को कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटै कम्पनीमा उद्देश्य तथा कारोबार थप गर्न सकिनेमा एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनी दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखाको भनाइ छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हाल कम्पनी ऐनबमोजिम सेयरको बिक्रीबाट पूँजी उठाई सीमित दायित्वका आधारमा त्यसबाट कुनै उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले प्रालि तथा पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा दर्ता गर्ने गरेको छ । ती कम्पनीहरुलाई आर्थिक तथा कानुनी अनुशासनमा राखी सञ्चालन गर्न लगाई औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याई पुँजी बजारको विकासमा थप टेवा पु(याउने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको उद्देश्य छ ।
कार्यालयले कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु दर्ता गर्ने गर्छ । कम्पनीहरुको विवरण पत्र प्रकाशित गर्नुपूर्व जाँचबुझ गरी अभिलेख राख्ने, सेयर पुँजी बढाउने र कम्पनीहरुको नाम परिवर्तन वा संशोधन गर्ने लगायत प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा अन्य संशोधन गर्न स्वीकृति दिने लगायतका काम यसमा हुने गर्छ । karobardailyबाट
