पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच स्थापित गर्न सरकारले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले अपांगतामैत्री संरचना,समावेशि नीति कानुन, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि, विशेष सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । ३ डिसेम्बरका दिन मनाइने यस दिवस नेपालमा ‘हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको छ ।
कोभिड – १९ र त्यसपछि सिर्जित समस्याका कारण अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिक जीवन अत्यन्तै कठिनपूर्ण रहेको बताउदै यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयमा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको सन्देशमा उल्लेख छ, ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००६, नेपालको संविधान र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा बन्ने नीति, ऐन, नियम, कार्यक्रम तथा योजनामा अपांगता क्षेत्रको सहभागिताका गण्डकी सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्रवद्र्धनका लागि क्रमिकरुपमा काम भइरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । अपांगताको सवाल कुनै खास मन्त्रालय वा कार्यालयको मात्र नभई विकासको एक प्रमुख र साझा सवालका रुपमा स्वीकार गरी उनीहरुलाई विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गराउने वातावरणको निर्माण गर्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अपांगता अधिकारसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भएर जारी हुने अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभएको छ ‘प्रदेशस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य नीति बनिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच स्थापित गर्न अपांगताामैत्री संरचना, अपांगता समावेशि नीति कानुन, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि, विशेष सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता,राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले काम गर्दै आएको छ ।’
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विकासका सबै आयामहरुमा हुने समावेशीकरण र अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र उनीहरुको सवाल प्राथमिकतामा पर्ने र नीति, कानुन, ऐन अपांगता समावेशी हुन सक्ने विषयमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिँदै आएको उहाँको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपांगताका विषयलाई प्रादेशिक नीति र योजना निर्माणमा प्रमुख सवालको रूपमा लिदै प्रदेश विकास परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकहरूमा छलफलका विषय बनाइने बताउनुभयो । उहाँले ऐन अनुसार गठन भएको प्रदेशस्तरीय अपांगता निर्देशन समितिलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाई परिचालन गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभएकोे छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सबै सरोकारवालालाई अपांगताको सवालप्रति थप संवेदनशील बन्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनुरोध समेत गर्नुभयो । अपांगताको सवाल मानव अधिकार र विकास भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले उल्लेख गर्नुभएको छ , ‘यो हामी सबैको साझा सरोकारको सवाल पनि हो । यस महत्वपूर्ण दिवसले यस क्षेत्रका सरोकारवाला,अपांगता भएका व्यक्ति, उनीहरुका अभिभावकमा क्रियाशील बन्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना समेत गर्नुभएको छ । रातोपाटीबाट
