काठमाडौँ । विद्युत व्यापारका लागि एउटा डेडिकेटेड संस्था आवश्यक रहेकोमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी तथा नियमनकारी निकायहरु सहमत भएका छन् । युएसआईडी/सारी, आईआरएडीई र पावर लाइनले संयुक्त रुपमा बुधबार आयोजना गरेको दक्षिण एसियाका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि दक्षतापूर्ण र दिगो व्यापारका लागि क्षेत्रीयस्तरको संस्था निर्माणबारेको भर्चुअल कार्यक्रममा यस्तो समझदारी बनेको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र श्रीलंकाका ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । बजारका साथै सबै देशबीच बिजुली आदानप्रदानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक रुपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज तथा सञ्चालन लगायतका कामका लागि एउटा निश्चित र विद्युत व्यापार केन्द्रित क्षेत्रीय संस्था आवश्यक रहेकोमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
छलफलमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाका कार्यकारी निर्देशक डा। सुबीर सेन, बंगलादेश इनर्जी रेगुलेसन कमिसनका अध्यक्ष एमडी अब्दुल जलिल, पब्लिक युटिलिटिज कमिसन अफ श्रीलंकाका महाप्रबन्धक दामिथा कुमारासिंगे र भुटान इनर्जी एथोरिटीका निर्देशक निमा टी छिरिङले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि यसैमा केन्द्रित संस्था आवश्यक रहेको र यसले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सबै पाटोलाई हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन विभाग अन्तर्गत ऊर्जातर्फका प्रमुख डा। प्रियान्था विवजयाटुंगाले क्षेत्रीय विद्युत क्षेत्रका लागि साकेक लगायतका कार्यक्रम दक्षिण एसियामा सञ्चालन भइरहेको र विमस्टेक लगायतका संयन्त्रहरु समेत रहेको बताउँदै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका कार्यगत संरचनानै आवश्यक रहेको बताए ।विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि बलियो संस्था चाहिएको उल्लेख गर्दै यसलाई अघि बढाउन भू–राजनीतिदेखि अन्तरदेशीय डेडिकेटेड संरचना समेत आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालले भारतमा विद्युत व्यापारका लागि एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेको र अरु बन्नेक्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाका कार्यकारी निर्देशक डा। सेनले भारतबाट नेपाल, भुटान, बंगलादेश र म्यानमारसँग विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार रहेको तथा यसका लागि भारतीय सरकारले व्यापारका लागि निर्देशिका जारी गरिसकेको बताए ।
बंगलादेश इनर्जी रेगुलेसन कमिसनका अध्यक्ष एमडी जलिलले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि राजनीति र नीतिगत तहमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै बंगलादेश, नेपाल, भारत र भुटानसँग विद्युत व्यापारका लागि नयाँ साझेदारीका साथ अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । पब्लिक युटिलिटिज कमिसन अफ श्रीलंकाका महाप्रबन्धक कुमारासिंगेले राजनीतिक प्रतिवद्धतासहिको क्षेत्रीय संयन्त्रले विद्युत व्यापारका लागि सहयोग पुग्ने बताए । भुटान इनर्जी एथोरिटीका निर्देशक टी छिरिङले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र उच्चस्तरीय संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । karobardailyबाट