काठमाडौँ । सरकारले उखुको बिक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले उखुको प्रस्तावित नयाँ मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र बुधबार यसबारे निर्णय हुने बताउनुभयो ।
गत वर्ष सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल न्यूनतम मूल्य ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको भन्दै यस वर्ष समान रुपमा सबै प्रकारको उखुको बिक्री मूल्य बढाइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले धेरै उत्पादन गर्ने र थोरै उत्पादन गर्ने किसानले समान मूल्य पाउने भएपनि लागत बढ्दा किसान मारमा परेको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालभन्दा भारतमा उखुको मूल्य सस्तो भएको र भारतले तीन प्रकारले किसानले उखुको मूल्य पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सचिव शर्माले कानुन आयोगबाट पास भएर कृषि विधेयक अघि बढेको र त्यसपछि किसान मैत्री कानुन आउने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराईले ५ वटा मिलले उखु किसानलाई ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। किसानको वक्तौता भुक्तान नगर्ने लुम्बिनी, इन्दिरा, अन्नपूर्ण, हिमालय, श्रीराम मिलको बैंक खाता र जग्गा रोक्का गर्नका लागि पत्राचार भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा उखु किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्नेमा सांसद्हरुले जोड दिएका थिए । सांसद् अमनलाल मोदीले सरकारले नै किसानलाई भुक्तानी गरेर उद्योगबाट सरकारले असुल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अब पनि किसानले भुक्तानी नपाए आफैँ अनशन बस्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, सांसद राजन केसीले उखु किसानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले चिनीमा लगाइने भ्याट हटाउन विगतदेखि नै छलफल भएपनि निर्णयमा भने पुग्न नसकिएको बताएका थिए । नागरिक खबरबाट
