काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिमार्फत् राजश्व चुहावटका घटनाहरू बढेको भन्दै त्यसतर्फ चासो बढाउनुभएको छ। राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने बताउनुभएको हो। केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले राजश्व चुहावटलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका ‘अवैध’ कार्य भइरहेकोप्रति अर्थमन्त्रीले चासो राख्नुभएको थियो । आय खर्चको गलत घोषणा गर्ने, कानुनको गलत व्याख्या गर्ने, नक्कली बीजक तथा अन्तशुल्क स्टिकरको प्रयोग गर्ने, भन्सार विन्दुको नजिकै गोदाम राखेर चोरी पैठारी गर्ने लगायत प्रवृत्तिमा समेत उहाँले चासो राख्नुभएको छ ।
बैठकमा भन्सारबाट सुन, चाँदी, विद्युतीय सामग्री, पशु चौपाया, घरायसी मालवस्तुलगायतमा राजश्व चुहावट बढी हुने गरेको छलफलमा उठेको थियो ।मन्त्री शर्माले राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘राजश्व भनेको राष्ट्रको रगत पसिना हो । यो बगेर गइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । त्यसकारण त्यसको नियन्त्रणको कार्य आजको आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै कन्जुस्याइ नगर्ने पनि बताउनुभयो ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘अपरेशन’ आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सो अपरेशनका लागि विशेष टोली वा ‘टास्क फोर्स’ बनाइने पनि उहाँको भनाइ छ । यस सँगसँगै नीतिगत सुधारलाई पनि लिएर जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि हाल संसदबाट नीति निर्माण गर्न असहज भइरहेका बेला मन्त्री स्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्भव भएसम्म नीतिगत परिवर्तन तथा सुधार गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले कतिपय राजश्व चुहावट आम मानिसमा चेतना नहुँदा पनि भइरहेको भन्दै सचेतनामूलक सन्देश फैलाउन पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सन्देश फैलाएर सर्वसाधारणमा चेतना पैदा भई सम्पूर्ण निकाय, आम जनता लगायत सरोकारवाला सबै मिलेर राजश्व चुहावटविरुद्ध लागे ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उनले नाकामा रहेका प्रहरी, कर्मचारीलगायतलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, द्रूत गतिमा संरचनागत तथा प्रविधिको विकास गर्ने लगायतका कार्यले पनि राजश्व चुहावटमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ । अनलाइनखबरबाट
