काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११ औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषाद बैठकले नयाँ संशोधन पारित गर्दै एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले एउटै कम्पनीले सयभन्दा बढी ठेक्का लिएर धेरै आयोजना अलपत्र पारेका उदाहरण छन् । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर एकपटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । ठेक्काहरुको रेकर्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै राख्ने भएको छ ।
त्यसैगरी निर्माण कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । यस्ता ठेक्कामा विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन पाउने छैनन् । हाल एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा मात्रै नेपाली निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले करिब साढे ४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा नेपाली कम्पनीमात्रै प्रतिस्पर्धी हुने अवस्था बनेको छ ।
त्यसैगरी नियमावलीमा १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली ठेकदारको प्राविधिक क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।त्यसैगरी सरकारले धारैटीबापत प्रत्यके बिलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकदारहरुका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने भएको छ ।
बैंक ग्यारेन्टी लिएर ठेकदारहरुले सो रकम फिर्ता लिन पाउने भएका छन् । यसले करिब ३५ अर्ब तरलता बजारमा आउने निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा छ । नियमावलीले सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । यसअघिको सरकारले एउटै ठेक्का लामो सयमसम्म म्याद थपेर अलझाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
अब एउटा कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने भएकाले अब ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने क्रम निरुत्साहित हुने अपेक्षा सरकारको छ । यसले अनुमानभन्दा निकै ठूलो मात्रामा घटेर ठेक्का हात पार्ने र म्याद थप गर्दै भेरियसन गराउने क्रम पनि रोकिने विश्वास छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सुनिएजस्तो एकपटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाइने व्यवस्था भएको भए त्यसले निर्माण व्यवसाय र उद्योगलाई सुखद् नतिजा दिने बताउँउनुहुन्छ।
‘यस्तो व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायमा देखिएका विकृतिहरु हटाउन मद्धत पुग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो,’काम गर्नेहरुले पनि सम्मान पाउँछन् भने निर्माण उद्योगको छवी राम्रो बनाइराख्न सहयोग पुग्छ । निर्माण व्यवसायी दीपक गौतमले आफूहरुले १५ वर्षअघिदेखि माग गर्दै आएको सीमित ठेक्का दिने व्यवस्था बल्ल संशोधन भएर आएको बताउनुभयो । ‘एउटै व्यवसायीले धेरै ठेक्का हात पारेर आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति यसले निरुत्साहित हुन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ,’सकेसम्म आफूले जिम्मा लिएका ठेक्का छिटो सकाएर अर्को ठेक्कामा जाने गरी काम हुने भएकाले यसले विकास खर्चको दर पनि बढाउँछ ।’ अनलाइनखबरबाट
