काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री चौधरीले तोकिएको अवधिभित्रै काठमाडौंबासीलाई उपलब्ध गराउने गरी सो खानेपानी आयोजनाको काममा तीव्रता दिइएको दाबी समेत गर्नुभयो।
नेपाल खानेपानी संस्थानको ३३ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बाढी र पहिरोको कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आवश्यक व्यवस्था मिलाएर काठमाडौंबासीलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रको नाममै सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै सो खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ नहुने दोहोर्याए ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो,‘काठमाडौंबासीले खानेपानीको कुरा उठाइराखेको छ। र, भर्खरै हाम्रो नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। र, कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपनालाई पूरा गर्ने सरकारको विषय भएको हुनाले मेलम्ची खानेपानी हामी समयअवधि भित्रै काठमाडौंबासीलाई खुवाउँछौं भनेर तदारूकताका साथ काम अगाडि बढिराखेको छ।
र, त्यसलाई पूरा गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं भन्ने म आज विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग केही दिनभित्रै गठन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो । केही वर्षदेखि सो आयोग रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो।मन्त्री चौधरीले सो आयोग अन्तर्गत रहेर सरकारले आम नागरिकलाई अझै सर्वसुलभ ढंगले खानेपानीको व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान र नेपाल सरकारको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि न्यूनतम शुल्कमा आम ग्राहकले खानेपानीको सेवा पाओस् भन्ने मेरो चाहना छ। र, त्यो अनुसार कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुस् । अब जहाँसम्म शुल्कको कुरोमा हामीले शुल्क निर्धारण आयोग धेरै वर्षदेखि रिक्त छ। त्यो शुल्क निधारण आयोग हामी गठन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं।
अविलम्ब केही दिनमा त्यसले पूर्णता पाउनेछ। र, हामी तदनुरूप हाम्रो खानेपानी संस्थान मात्रै होइन, हाम्रो केयूकेल र खानेपानी विभाग अन्तर्गतका जुन हाम्रो शाखा छन्। त्यसलाई शुल्क निर्धारण आयोग अन्तर्गत नै सर्वशुलभ बनाउने विषयलाई अगाडि बढाउनेछौं।’मन्त्री चौधरीले ‘एक घर, एक घारा’ कार्यक्रमको सेवा विस्तार गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो। हाल सो सेवा देशका विभिन्न २३ वटा सहरमा सञ्चालनमा आएको छ। त्यसलाई देशभर विस्तार गर्न मन्त्री चौधरीले नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी विभागलाई निर्देशन दिनुभयो। सेतोपाटीबाट
