काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । ‘हामीले वैदेशिक लगाानीलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिने भनेका थियौं।
त्यो प्रक्रिया कहाँ छ भन्नेबारे सजग हुनुपर्छ,’ बोर्ड अन्तर्गत अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौं बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘विदेशी लगाानीकर्ता आफैं परियोजना छनोट गरेर वा नेपालको परियोजनामा लगानी साझेदार भई आउने गरेका कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ।’ उहाँले परपम्परागत विकासको संस्कृतिलाई बदलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति ठीक नभएको उहाँको भनाइ थियो। ‘यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ । यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजना अनुसार विज्ञमार्फत छिटो छरितो ढंगले अध्ययन गराउनुपर्छ । अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने रु किन धेरै छलफल गर्नेरु’
उनले कतिपय परियोजनामा बारम्बार अध्ययन मात्रै हुने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिए। ‘एउटै परियोजनामा किन २–३ पटक अध्ययन हुन्छ। कि पहिलेको ठीक थिएन भन्नुभर्यो। तर पहिलेको ठीक वा बेठीक पनि नभन्ने अनि थप अध्ययन मात्रै गराउँदै जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।’अर्थमन्त्री शर्माले बोर्डलाई आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
शर्माले बोर्ड पुँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो । ‘बोर्डको कार्य प्रकृति कोही आउला र उसले भने अनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर बस्ने किसिमको छ। अब सधैं यसरी मात्रै चल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्ड आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो कोष बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्न सक्छ थप छलफल गरौंला।’ बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोषको निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिनुभयो। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजनाहरू परिकल्पना गरी लगानीका लागि अग्रसरता लिन उहाँले बोर्डका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो। ‘कसले आएर के भन्छ भन्दा भनेर प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, बोर्ड आफैंले प्रोजेक्ट जन्माउनुपर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजनाका लागि उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँका बारेमा नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बोर्डमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोटेक्सले प्रस्ताव गरे पनि उद्योग स्थापनाका लागि स्थान छनोट गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा जानलाई निर्यातमा आधारित हुनुपर्ने मापदण्डले असर गरेको छ।
त्यसैले बोर्डमार्फत आउने परियोजनालाई उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरणा गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ मोट्रेक्सलाई उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागो कारखानाको जग्गा दिन उपयुक्त देखिएको अध्ययनमा भेटिएको थियो तर सो उद्योेगमा रहेका पुराना मेसिनरी प्रतिस्थापन लगायतका विषय झन्झटिलो भएको कारण दिन नसक्ने सरकारले जवाफ दिएको बोर्डले जनाएको छ। अहिले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानीका लागि बोर्डले सहजीकरण र समन्वय गर्ने प्रमुख दायित्व पाएकाले सोही अनुसार काम गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा बोर्डले अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजनाहरू, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्ब्लिङ प्लान्ट र हुवासिन समेन्ट परियोजनाको प्रगतिबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो। nagariknews.nagariknetworkबाट
