काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सैन्य सम्झौता नभएको बताउनुभएको छ ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक समझौता पनि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो । यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन । राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो । एमसीसी खासगरी नेपालको गरिबी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उद्देश्यले आएको उहाँले जनाउनुभयो ।
विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन । बिजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर/उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो ।’
नेपालमा ठुला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सिर्जना गरिने उहाँले सुनाउनुभयो । यस्तो जनमत कृतिम हुने पनि उहाँले जनाउनुभयो । नेपालमा ठुला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले त्यो आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिन्छ । कृतिम जनमत सृजना गरिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारी, पदाधिकारीलाई त्यसले दुविधामा ल्याउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
आजभन्दा २० वर्ष अघि पनि अरुण विद्युत परियोजनामा त्यस्तै दुविधा उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । जसको कारण परियोजना अघि बढाउन नसकिएको उहाँले जनाउनुभयो ।अरुण परियोजना अघि बढ्न नसक्दा देशले अन्धकार व्यहोर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसकारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव पास गरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो। नागरिक खबरबाट
