काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले आदेश दिनु भनेको अदालतकै मानहानी भएको बताउनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध रिटको पूर्ण इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ बोल्दै शाक्यले रिक्युजलविरुद्ध आदेश दिनु गलत भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक इजलासमा पठाउन उपयुक्त लागेमा प्रधानन्यायाधीशले जुनसुकै समयमा जहाँ पुगेको वा जहाँ दर्ता भएको भए पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन मिल्छ ।’ शाक्यले कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशले रेक्युजल गर्ने तर संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था नै नगर्नु गलत भएको बताउनुभयो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध रिटको पूर्ण इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमार्फत अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर, २०७७ मा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्नुभएको थियो । असंवैधानिक भन्दै त्रिपाठी र अर्याल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् ।ratopati
