काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तरोन्नती निर्धारण हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको ‘विधिको शासन र यसका चुनौतीु विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले मूल्यांकन (अडिट) गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राज्यले गरेको मूल्यांकनको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘जरुरी के हो भने न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (पर्फर्मेन्स अडिट) हुनुपर्छ ।
नियुक्ति गर्दा मात्र होइन, उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कार्यसम्पादन राज्यबाट मान्यताप्राप्त एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्यांकनको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट निर्धारण गर्नुपर्छ ।’न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोरी पर्न नहुने र दलीय प्रभाव पर्न नहुने पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । ‘यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नु हुँदैन । यहाँहरूलाई थाहा छ, मलाई त्यो सजिलो पनि छ ।
त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन,’उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्माननीयज्यूलाई र माननीय न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई अरु प्रभाव पर्दैन । आउने कानुनमन्त्री मार्फत् हो ।’सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उहाँले कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट न्यायपालिकामा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
‘सिंगो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ । भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री शर्माले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो । उहाँले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । ekantipurबाट
