संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गते सबै स्थानीय तहको बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गरिनुपूर्व नीति तथा कार्यक्रमहरू गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताको सपना, आवश्यकता र जनप्रतिनिधिको ऐनाको रुपमा लिने गरिन्छ ।
अर्को भाषामा नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको सोच वा दृष्टिकोणका रूपमा बुझिन्छ भने बजेटलाई नीतिको दर्पण वा नीति लागू गर्ने व्यवस्थागत प्रवन्धका रूपमा चिनिन्छ । त्यसैले बजेट बनाउनुपूर्व नीति तर्जुमा गरिन्छ र व्यवस्थापिकामा पेस गरी स्वीकृत गरिन्छ । नीति र बजेट बिचको तालमेल भएन भने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तै हुन्छ ।
पहिलो स्थानीय तहको पाँचबर्षे कार्यकालमा जनताको आवश्यकताभन्दा पनि दलका जनप्रतिनिधिले रोजेका योजनाहरू प्राथमिकतामा परेका हामीमाँझ छर्लङै छ ।
नयाँ जनप्रनिधिहरूको पहिलो बजेट भएकाले राजनीतिक पहुँचभन्दा जनताको आवश्यकता, रोजगारमुलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवसर छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने विधिमा जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा खर्चिएका क्षेत्रमै केन्द्रित गरेमा नाम मात्रैको नीति तथा बजेट हुने छ ।
पहिलो कार्यकालमा जस्तै हरेक स्थानीय तहले हप्ता÷दस दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने र सो पारित भएको नीतिकै आधारमा बजेट निर्माण गरी असार १० गतेभित्र नगर तथा गाउँसभामा प्रस्तुत गरी निति अनुसारको बजेट बनाउनुपर्नेमा हतार–हतारमा गाउँसभा राखेर वडास्तरबाट छनौट गरिएका योजनाहरुको प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यसपटक पनि जनप्रतिनिधिले अघिल्लै कार्यकालको शैली दोहोराएका छन् ।
आफ्नो विशिष्ट पहिचान र मौलिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै निम्न क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहहरूले आगामी आवका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा, कृषि, पर्यटन तथा विभिन्न क्षेत्रमा ज्ञान, सीप, अनुभव र रुचि बुझेर सोहीबमोजिम रोजगार बनाउन हरेक स्थानीय तहले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गाउँमा केही न केही ज्ञान, सीप र अनुभव भएकालाई टिकाउने गरी बजेटको आवश्यकता छ । गाउँमै टिकाउने, उनीहरुको सिप विकाउन नसकेमा यूवा पुस्ताको पलायन झन डरलाग्दो हुने भएकाले स्थानीय तहले सोही कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
तबमात्र स्थानीय परिवेश सौहार्द, उत्पादक र आयमूलक बन्न सक्दछ । कृषिकर्म गर्ने ठूलो जनशक्ति सुखी, खुसी र सन्तुष्ट बन्न नसकेको अवस्थालाई जनप्रतिनिधिले बजेटमा आश देखाउनुपर्छ। किसानहरूका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र बनेर नीति तथा बजेटमार्फत प्रस्तुत हुन अनिवार्य भएको छ ।
बाँझो जमिनलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर योजना बनाउन आवश्यक छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा आधुनिक बीउविजन, खेतीप्रणाली र आयमूलक बनाउन किसानलाई मद्दत गर्नुपर्छ । जीवन निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट कसरी आयमूलक कृषि पेसामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनी गहन विश्लेषण गरी त्यसतर्फ उन्मुख हुनेगरी बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाबाट उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको निर्यात गरी समृद्ध पालिका बन्ने दूरदृष्टिसहितको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सामूहिक खेती, व्यावसायिक खेती, स्थानीय स्रोत–साधन र सीपमा आधारित उद्योग, स्थानीय रोजगारी सिर्जना, सहकार्य र साझेदारी, सहज खरिद बिक्रीको प्रबन्ध, वस्तु भण्डारण तथा वितरणको न्यायोचित प्रबन्धमार्फत हरेक स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ । आत्मनिर्भर बन्ने सवालमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक देखिन्छ ।
म्याग्दीमा अभिभावकविहिन बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गर्ने कार्यहरु समावेश भएको देखिदैन् । अभिभावक नै नभएका बालबालिकाको अभिभावक स्थानीय तह बन्ने गरी प्राथमिकता दिन सकेमा पनि निकै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।यसपटक चुनिएका जनप्रतिनिधिले विगतका कमजोरीलाई सुधार्न सकेमा मात्रै बजेटको नतिजा दिर्घकालिन हुन्छ। बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
