कास्की । पोखराको न्यूरोडस्थित ५ रोपनी जग्गाको विवाद अदालतले सुल्झाएको छ । चलनचल्तीको मूल्यमा एक अर्बभन्दा बढी रकम पर्ने सो जग्गा लामो समयदेखि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका थिए । कास्की जिल्ला अदालतले सो जग्गा सरकारको नाममा हुने फैसला गरेको छ । यद्यपि उक्त जग्गामा अहिले पनि व्यक्तिले भाडा उठाइरहेका छन् ।
न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले उक्त जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेका हुन् । अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुका अनुसार उक्त जग्गामा पोखरा–४ का राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाको दाबी थियो ।तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको पालामा २०३२ सालमा पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले करुणानिधि कोइराला र खेमलाल कोइराला सहित ४१ जनाको जग्गा अधिग्रहण गरी न्युरोडमा जग्गा विस्तार तथा विकास गरेको थियो ।
अधिग्रहणबाट बचेको जमिन आफूहरुकै हुनुपर्ने दाबी कोइरालाहरूको थियो । त्यसविरुद्ध नागरिक समाजका विष्णु बराल, परशुराम बराल र डिल्लीराम अधिकारीले मुद्दा हालेका थिए ।उतिबेलाको नगर योजना कार्यान्वयन समितिको उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन कोइरालाहरूको नभइ समितिको हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो । अहिले यो समितिको अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुने व्यवस्था छ ।
३२ सालको सर्तनाममा समितिले जग्गा विकास गरी आधा जग्गा धनीहरुलाई उपलब्ध गराउने र आधा समितिको हुने लिखित रहेको र त्यसकै आधारमा अरुको जमिन सार्वजनिक भइसकेको दाबी नागरिक समाजका प्रतिनिधिले गर्दै आएका थिए । कोइरालाहरूले पाउनुपर्ने आधा जमिन अर्थात ५ रोपनी २०३७ सालमै अरुलाई बिक्री गरेका थिए । बाँकी जमिनमा फेरि उनीहरुको दाबी थियो । कित्ता नम्बर ११६८ को उक्त जमिन पोखराको चल्तीको बजार न्युरोडमा महानगरपालिका कार्यालय नजिकै छ । रातोपाटीबाट
