काठमाडौँ ।पठनपाठनसम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले ६ वर्ष पुगेपछि मात्र बालबालिकालाई एक कक्षामा भर्ना लिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । समितिले एक कक्षा भर्ना हुनुअघि बालबालिकाले पढ्नुपर्ने एकवर्षे पूर्वप्राथमिक तह (ईसीडी) का लागि उमेर ४ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा संयोजकत्वको समितिले ईसीडीको अवधि एक वर्ष मात्र कायम गर्दै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्षको ईसीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निजी विद्यालयले मन्टेश्वरी सञ्चालन गरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीका नाममा २ देखि ३ वर्षसम्म ईसीडी कक्षाको अभ्यास र आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
‘बच्चा ४८ महिना पूरा भएपछि मात्र ईसीडीमा भर्ना गर्ने र ६० महिना पुगेपछि मात्र कक्षा १ मा भर्ना गर्न सुझाव दिएका छौं,’ शर्माले भन्नुभयो । ईसीडीको अनुभवबिनै कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने ६० महिना पूरा भएका बालबालिकालाई पनि कक्षा १ मा भर्ना लिन समितिले भनेको छ ।
४ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई हेरचार केन्द्र (प्ले ग्रुप) सञ्चालन गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ । ‘४ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई भर्ना लिन र परीक्षा लिन नपाइने भनेका छौं,’ शर्माले भन्नुभयो । व्यस्त बावुआमाको बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको पहलमा हेरचाह केन्द्र (प्ले ग्रुप) सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो।
‘प्ले गुप्रलाई विद्यालयको अंग बनाउन नहुने निष्कर्ष समितिको छ,’ उहाँले भन्नुभयो। ‘४ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकाको हकमा छुट्टै प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूलाई नन् टिचिङ समूहमा राख्न भनेका छौं ।’ ईसीडीका विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको व्यावहारिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर सुझाव दिएको जनाएको छ । समितिमा शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र पूर्वप्राथमिक तहका विज्ञ सदस्य थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि भविष्यमा ईसीडीलाई दुई वर्षको बनाउनसमेत सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ । ‘धेरै देशमा ७२ महिना पूरा गरेपछि मात्र बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना गरिन्छ,’ संयोजक शर्माले भन्नुभयो, ‘हाम्रोमा पनि ४८ महिनापछि बालबालिकालाई ईसीडीमा भर्ना लिने र ६ वर्ष पूरा भएपछि कक्षा १ मा भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छौं ।’ समितिले ईसीडीसहित कक्षा ८ सम्मको पढाइलाई विद्यालयको आधारभूत तहको संरचनामा समावेश गर्न सिफारिस गरेको छ । ईसीडी अहिले आधारभूत तहको संरचनासँग कानुनी रूपमा जोडिएको छैन ।
समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र ईसीडीमा एकरूपता ल्याउन भन्दै विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गर्नुभएको थियो।
सामुदायिक र गैरसरकारी रूपमा सञ्चालित ईसीडीमा ६/६ लाख गरी १२ लाख बालबालिका अध्ययरत भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । देशभर ३३ हजार सामुदायिक, ८ हजार गैरसरकारी र ५ सय धार्मिक विद्यालयका रूपमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
सरोकारवालाले पनि ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउन माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक र ईसीडीमाथि शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको छलफलमा उनीहरूले विधेयकले ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनामा नसमेटेकामा असन्तुष्टि जनाए । बाल विकास विज्ञ मिनाज्ञी दाहालले ईसीडीदेखि कक्षा ८ सम्मका शिक्षालाई आधारभूत तहमा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ईसीडीलाई विद्यालयमा समायोजन गरी त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिक शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले बालबालिका हेरचाहका लागि स्थापित ‘डे केयर सेन्टर’ लाई विद्यालय संरचनामा राख्न नहुने सुझाव दिनुभयो। प्याब्सन उपाध्यक्ष दीपिका थापाले ईसीडी कक्षा सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई शिक्षासँगै पौष्टिक आहार पनि दिइरहेको बताउनुभयो । कान्तिपुर
