काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा त्रुटि देखिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चले लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश जारी गर्दा आदेशको सट्टा फैसला लेखिदिएको थियो।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय गरेपछि मात्रै त्यसलाई फैसला भनिन्छ । मुद्दा चलिरहेको बेलामा बीचमा अदालतबाट हुने निर्णयलाई आदेश भनिन्छ । रवि लामिछानेको यो मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयलाई आदेश भनिनुपर्नेमा फैसला लेखिएको हो ।
यो त्रुटि सच्याउनका लागि आजै पेशी तोकिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुबेदीको इजलासले गरेको आदेश सच्याउन उनीहरुकै इजलासमा पेसी तोकिएको हो । शुक्रबारको आदेशमा अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षमा जेल चलान गर्ने उच्च अदालत दाङ बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको थियो । अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछाने कारागारमै रहनेछन् ।
