काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।
बजेट विवरण अनुसार केही मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ भने केहीमा कटौती गरिएको छ। यो वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।त्यस्तै, मन्त्रालयगत खर्चमध्ये सबैभन्दा कम कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको ५३ करोड ५६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय २ अर्ब ८ करोड रहेका छन् ।
