काठमाडौँ । संघीय राजधानी काठमाडौंका घर, सडक, चोक र गल्लीमा फोहोरको डंगुर लागेको छ । यसअघिजस्तो विवाद भएर होइन, नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको पहाडमाथि गाडी गुड्न नसकेकाले उपत्यकाका दुई महानगरसहित नगरपालिकाहरूले फोहोर उठाउन छाडेका हुन् । फोहोरको डंगुरमाथि बाटो बनाउन अझै १५ दिन लाग्ने नगरपालिकाहरूले बताएका छन् ।
उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न तीन–चार वर्षका लागि भनेर लिइएको सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनिसक्दा पनि ४० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेर नुवाकोट र धादिङ सीमाक्षेत्रको बन्चरेडाँडामा बनाउन थालिएको ल्यान्डफिल साइट भने १८ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
सिसडोल ल्यान्डफिल साइटसम्म फोहोर बोकेका गाडी पुग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले फोहोरमैला संकलनको काम रोकिएको ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए । ‘अझै १५ दिन त्यहाँ फोहोर फाल्न नसकिने अनुमान गरेका छौं, पानी पर्न रोकिएपछि बाटो मर्मत गरेर फोहोर संकलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । तीनरचार वर्षका लागि भनेर सिसडोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न थालिएको १४/१५ वर्ष भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले पनि त्यहाँ फोहोर राख्दाराख्दै पहाड बनेकाले वर्षातका कारण हिलो भएर गाडी माथि चढ्न नसकेको बताए ।
बन्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडामा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहोर प्रशोधनयुक्त स्थल) को काम अघि बढाइएको २०६२/६३ सालमै हो । त्यहाँ पूर्वाधार बन्नुअघि दुई किलोमिटरयताको सिसडोललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको हो तर अहिलेसम्म सिसडोलमै फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको छ ।
सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत परियोजनाको काम अघि बढाएको थियो । त्यसमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सहयोग गर्ने बताएको थियो तर स्थान छनोट भएको चार वर्षसम्म ईआईएसमेत बन्ने नसकेपछि जाइकाले हात झिक्यो । स्थानीयको अवरोधका कारण ईआईएमा ढिलाइ भएकाले जाइका पछि हटेको महानगरका कर्मचारीले बताए । २०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजना निर्माणका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनोटका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । तर त्यसअनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाउन सकेन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६८ मा परियोजनाको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो । बोर्डले सरकारी–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न तीनवटा प्याकेज बनाएको थियो । परियोजनाको पहिलो प्याकेज कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले २०७५ असारमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको थियो । नेपवेस्ट कम्पनी प्रालिसँग पीडीए गर्न नै बोर्डलाई ९ वर्ष लाग्यो । दोस्रो र तेस्रो प्याकेजका लागि क्लिन भ्याली कम्पनी प्रालि जेभीको बीबीजी ग्रिन फिल नेपवेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड केआरवाईएसएस इन्टरनेसनल प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत विद्युत्, जैविक ग्यास उत्पादन गर्ने र जैविक मल बनाउने योजना छ । प्याकेज २ र ३ मा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने समेटिएको छ । बजेट अभाव र धेरै निकायबीच समन्वय अभावका कारण परियोजना निर्माण सुस्त भएको बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बोर्डले २०७५ पछि परियोजनाका सम्पूर्ण फाइल सहरी विकास मन्त्रालयलाई बुझाएर कामबाट हात झिक्यो । त्यसयता सहरी विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । अहिले संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्ने भनिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बन्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । पूर्वाधार निर्माण गरेर उपत्यकाका नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउने उनले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख मनोज नकर्मीले जनाए । ‘काम भइरहेको छ, सकेर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन्छौं,’ उनले भने । ३१ हजार वर्गमिटर क्षमतामा फैलिएको साइटमा फोहोरबाट झोल संकलन गर्न २० हजार घनमिटर क्षमताको २ वटा पोखरी निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘जमिनमा फोहोर नछिरियोस् भनेर तहहरू बनाउने, फोहोरको ग्यास व्यवस्थापनका लागि पाइपहरू जडान गर्ने काम भएको छ,’ नकर्मीले भने ।
दुई प्याकेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । पहिलो प्याकेजमा ७४ प्रतिशत काम सकिए पनि कोरोना महामारी र वर्षातको कारण तीव्रता दिन नसकिएको उनले जनाए । ‘छिटो काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘फटाफट काम हुन पायो भने ५र७ महिनामा सक्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ पहिलो प्याकेजमा फोहोर र झोल जम्मा गर्ने दुई पोखरीसहितको काम गर्ने जिम्मा लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का लिएको छ । उक्त कम्पनीले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसक्दा पनि पूर्वाधार बनाउन ढिलाइ भएको मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले जनाएका छन् ।
दोस्रो प्याकेजमा फोहोर संकलनस्थलमा ड्याम निर्माण गर्न कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । पछि थप गर्न मिल्ने गरी अहिले २५ मिटर उचाइको ड्याम निर्माण गर्न लागिएको हो । सहसचिव घिमिरेले पहिलो प्याकेजको काम सकिए बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनको काम सुरु गर्न सकिने बताए । न्यौपाने जेभीले २०७६ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम थालेको थियो । ३९ करोड ५ लाखमा एक वर्षमा काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि २०७८ वैशाखमा पुनः म्याद थप गरिएको छ ।
दोस्रो प्याकेजमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ४६ करोड ५ लाखमा ठेक्का पाएको हो । २०७७ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएयता ३२ प्रतिशत काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको काम सकेपछि उपत्यकाका नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसपछि मात्र त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया थालेको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जनाए । ‘फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको हो, जुन अवस्थामा लगानी बोर्डले काम पुर्याएको थियो, त्यही अवस्थामा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौं ।’
सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको कार्ययोजना बनाएको थियो । बोर्डको कार्ययोजनामा भने स्थानीय तहहरू सन्तुष्ट छैनन् । बोर्डले पठाएको प्रस्ताव छलफलकै चरणमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलले जनाए । ललितपुर महानगरले उपत्यका नगरपालिका फोरममा छलफल चलाएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले लगानी बोर्डले पीडिएसहितको फाइल पठाएपछि आफूले अध्ययन गरेर महानगरलाई सुझाव दिएको जनाइन् । लगानी बोर्डले सम्झौता गरेका कम्पनीलाई सर्तसहित फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘तर प्रतिवेदनअनुसार महानगरले किन निर्णय लिन सकेको छैन, मैले पनि बुझेको छैन,’ उनले भनिन् ।
अहिले फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा संलग्न कामदार र सवारीसाधनलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि के गर्ने भन्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच मतभेद छ । काठमाडौंमा मात्रै ७ सयभन्दा बढी, ललितपुर महानगरपालिकामा सोही हाराहारी र अन्य नगरपालिकामा पनि सयौं कामदार र कर्मचारी छन् । उपप्रमुख खड्कीले अहिले काममा संलग्न रहेकै कर्मचारी, मजुदरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको जनाइन् । काठमाडौं महानगरपालिकासहित फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाको साझा विषय भएकाले टुंगोमा पुर्याउन समन्वयको अभाव भएको उनले बताइन् ।
एसियाली विकास बैंकले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६६ प्रतिशत अर्गानिक (सड्ने) फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाहेक प्लास्टिक १२, कागज ९, सिसा ३, धातु र कपडा २र२, रबर १ र अन्य ५ प्रतिशत फोहोर उत्पादन हुन्छन् । ekantipurबाट
