म्याग्दी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरबको कालिगण्डकी कोरिडोर अन्र्तगत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डको शनिबार निरिक्षणका लागि आउनु भएका मन्त्री ज्वालाले निर्माणलाई गति दिन आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
“राष्ट्रिय गौरबको कालिगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तले सबैको ध्यान तानेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ‘‘कतिपय स्थानमा काम भएको पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानमा अझै ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको देखियो । स्थानीय स्तरमा कतै निर्माण सामग्रीको अभाव पनि देखिएको छ । किन ढिलासुस्ती भयो भन्ने बारेमा नै हाम्रो अनुगमन केन्द्रित भएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग चाँढै छलफल गर्दछौं ।’’
यहाँबाट फर्किएर तुरुन्त सबै पक्षसँग बसेर एउटा निष्कर्ष निकालेर सडक निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । ‘‘कोरिडोर आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्याहरुलाई स्थलगत रुपमा नै अध्ययन र अनुगमन गर्न सडक विभागको टोली सहित आएको छु,” उहाँले भन्नुभयो “सडक निर्माणमा देखिएको समस्याका वारेमा तुरुन्त समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन्छौं ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली, सडक विभागका महानिर्देशक सुशिल बावु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र कालिगण्डकी कोरिडोर अन्तगत बेनी– जोमसोम–कोरला सडक आयोजना प्रमुख ध्रव झा, प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँबर लगायतले सडक निर्माणको अवस्थाका वारेमा अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
संघीय र प्रदेशका भौतिक मन्त्रीको टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अन्र्तगत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका –२ बैसरी र सिरुवारी स्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन रु। सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म रु। छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । हालसम्म छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुुईवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । १८ वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताउनुभयो ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति सहित दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल गर्न विसं २०७३÷७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तेह्रवटा खण्डमध्ये आठ खण्डको निर्माण सकिएको छ ।
कमजोर भूगोल, प्राकृतिक प्रकोप र निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तीका कारण म्याग्दी खण्ड र पर्वतको मालढुङ्गा देखि बेनीको खण्डमा अपेक्षा गरेअनुसार सडक निर्माणले गति लिन नसकेको विषयमा गण्डकीका भौतिक मन्त्री जुग्जालीले संघीय मन्त्री ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको वि.स. २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र ढिलासुस्ति भएको उहाँले बताउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको छ ।
