बेनी,मंगलबार असोज ८ गते ।
महिलाहरुले आफुहरुलाई संरचनागत रुपमै विभेमा पारिएको बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र आर्थिक ,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मलन समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निश्कर्ष सुझाव सम्बन्धमा मंगलबार बेनीमा अयोाजित कार्यशालामा उपस्थित महिला अधिकार कर्मिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनिहरुले महिलाहरुलाई सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद गर्ने गरेको गुनासो गरे । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा महिला मैत्री संरचना निर्माण भएको छैन् महिला अधिकारकर्मी विमला गौचनले बताउनुभयो । महिलाहरुको आर्थिक ,सामाजिक विकास र सशकतीकरणका लागि संविधानमा महिलाको हक प्रत्याभुत गरिएपनि व्यवबहारमा लागु नभएको उहाँको भनाइ छ । लैङ्गीक मुल प्रवाहीकरणका लागि विभिन ऐन,नियम ,रणनिती र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको मानव अधिकारबादी गौचनले बताउनुभयो ।
परम्परादेखी समाज विकासको क्षेत्रमा महिलाको अति महत्वपुर्ण भुमीका हुँदाहुदै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको बताउनुभयो ।
जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले मानव अधिकारको अवस्था सुधार र सामाजिक रुपान्तरणका लागि संबिधानले पनि धेरै विषय समेटेको उल्लेख गर्दै नीतिगत ब्यवस्थाको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
ओरेककी कार्यक्रम सयोजक संजिता तिम्सिनाले सिड समितिले दिएका सुझाव, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा सहजिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुृिर्तको राज्यको दायित्व भएको बताउनुहुँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्लान इन्टरनेश्नल नेपाल र सिविन म्याग्दीको आयोजना र महिला पुनस्र्थापना केन्द्रको समन्वयमा संचालनमा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रजिअ महेश सुवेदी, इन्सेक प्रतिनिधि अमृत बास्कुने लगायतले धारण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद ढुङगानाको अध्यक्षता, सिविन म्याग्दीका कार्यक्रम अधिकृत बसन्त ढुङ्गानाको स्वागत र कर्मचारी रञ्जना श्रेष्ठको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
