बेनी, १७ माघ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार विषयक प्रादेशिक भाषा सङगोष्ठि सम्पन्न भएको छ ।
भाषा आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मुस्ताङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, भाषाबिद्, शिक्षकहरुबीच सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारका विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागिहरुले बहुसंख्यकले बोल्ने राष्ट्रिय बाहेकका भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने संवैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । यसैगरी मौलिक भाषाको संरक्षण र सम्ब्रद्धनमा पनि उनिहरुको जोड थियो ।
बोलिचालीमा भएपनि लिखित नभएका मौलिक भाषाको अभिलेखिकरण गर्न भाषा आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले नेपाली भाषासंगै अन्य भाषालाई परिष्कृत, ब्यवहारिक बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संबिधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले म्याग्दीका छन्त्याल, थकाली, नेवार, मुस्ताङको भोट भाषाको संरक्षणका लागि अभिलेखिकरण गर्न र विद्यालयमा स्थानीय भाषाको कक्षा चलाउन सुझाव दिनुभयो ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले मौलिक भाषाको संरक्षणका लागि पुस्तान्तरण, व्यवस्थापन र अभिलेखिकरणमा जोड दिएको बताउनुभयो । नेपालमा रहेका १२३ वटा भाषा मध्य बोल्न छाडिएका भाषालाई पुर्नउत्थान र नयाँ पुस्तालाई जोड्न पहल गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगको विज्ञ समूहका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर दानराज रेग्मीले पहिचानको मेरुदण्ड भाषाको अध्ययनका लागि तथ्याङ्क र अभिलेखिकरण नहुदा समस्या भएको बताउनुभयो । समूहले सरोकारवालाहरुको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारि आयोगलाई बुझाउने जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तारानाथ शर्मा लगायतले मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
