काठमाडौँ । सरकारले तेजाब (एसिड) दुरुपयोगबाट हुने अपराध र यसको जथाभावी खरिदबिक्री नियन्त्रण गर्न कठोर व्यवस्था राखेर दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । कानुन मन्त्रालयले गृहबाट समेत रायसुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल कानुन आयोगमा पठाएको छ । हाल संसद् अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हो ।
दुईमध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, कैद जरिवाना र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी छ भने अर्को अध्यादेश एसिड खरिदबिक्री, आयात, भण्डारण र प्रयोगबारे हो । स्रोतका अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्मकैदलाई यथावत् राख्ने र अंगभंगरशरीर कुरूपलगायत गराए २० वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । यो अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट दिन नमिल्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ । लागूऔषध, बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचारलगायत एक दर्जन कसुरलाई अहिले पनि ‘सजाय मिनाहा गर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ । मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमै भएकाले विस्तृत रूपमा भन्न नसकिने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एसिड आक्रमणबाट अंगभंग भए अपराधीलाई अधिकतम ८ वर्ष सजाय हुन्छ । तर आक्रमणबाट पीडित बनेकाले जिन्दगीभर पीडामा रहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सजाय व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । कानुन आयोगले आइतबार मात्रै एसिड आक्रमणबाट पीडित बनेका व्यक्तिको हकअधिकार र सहयोगमा क्रियाशील अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापासँग रायसुझाव लिएको छ । थापाले एसिड आक्रमणमा संलग्न अपराधीलाई जिन्दगीभर अनुभूति हुने किसिमको दण्डरसजाय हुनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार अध्यादेशको मस्यौदा तयार पार्न आफूले सुझाव दिएको बताए । ‘अपराधी केही वर्ष जेल बसेर छुट्ने तर पीडितले जिन्दगीभर चोटको पीडा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई मलमपट्टी लगाउन पीडकलाई कडा सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ । पीडितलाई उपचारर उचित राहत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एसिड खरिदबिक्रीका कडा प्रावधान बनाउन पनि आफूले सुझाव दिएको बताए ।
एसिड बिक्री तथा यसको प्रयोग कसले गर्ने भन्नेमा मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोग हुने गरेको छ । उद्योगरकारखानादेखि सुनचाँदी पसललगायतमा यसको खपत हुन्छ । सजिलै खरिद गर्न पाइन्छ । प्रहरीका अनुसार एसिड आक्रमणका अधिकांश घटनामा रिसइबी, प्रतिशोध, प्रेम सम्बन्धमा खटपट, घरकलह, अंशबन्डा विवाद, आवेगलगायतसँग जोडिएको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार सरोकारवाला, अभियन्ता र आक्रमणबाट पीडितलाई बोलाएर एसिड दुरुपयोगप्रति आफू गम्भीर बनेको भन्दै यसको दुरुपयोग र खरिदबिक्रीलगायतमा कडा नियमन गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले एसिड आक्रमणबाट पीडित बनेकाको उपचार तथा हेरचाह तथा शिक्षादीक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिने आश्वासन पनि दिएका थिए । त्यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई भेटेर तेजाब आक्रमण र यसबाट सिर्जित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कठोर कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै लिखित सुझाव पेस गरेका थिए । प्रहरीले तयार पारेको विस्तृत विवरण गृहसचिव न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पेस गरेका थिए ।
पछिल्ला ६ वर्षमा देशभर एसिड आक्रमणका १७ वटा अपराध भएका थिए । पछिल्लो पटक साउन ८ गते ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । घटनाको ३ घण्टाभित्रै अपराधी पक्राउ परेका थिए । विगतमा भएका यस्ता अपराधमा संलग्न सबैलाई प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याइसकेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले एसिड अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले शतप्रतिशत नतिजा हासिल गरेको बताए । ‘एसिड अपराधमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरिएको छ, केही फरार थिए, उनीहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एसिड आक्रमण र दुरुपयोग गर्नेमाथि अझ कठोर सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था भयो भने यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणमा लिन सजिलो हुन्छ ।’
प्रहरीबाट आएका रायसुझावलाई गृहको कानुन महाशाखाले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि कानुनले एसिड खरिदबिक्री र प्रयोगको नियमन एवं एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु, अंगभंगरघाइते भए कस्तो किसिमको कैदरजरिवाना र क्षतिपूर्ति हुने भन्ने प्रावधान राखेर प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगमा पठाएको हो । गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटाले एसिड प्रहारबाट हुने अपराध र यसको खरिदबिक्री तथा प्रयोगसम्बन्धी कठोर कानुन बनाउन लागिएको बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कसुरमा संलग्नको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयमा दिएको थियो ।
बढी पीडित महिला
सुरुमा पक्राउ परेकामध्ये केही प्रारम्भिक अनुसन्धान र केही अदालतको आदेशमा छुटे । बाँकी अधिकांश कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन् । प्रहरीका अनुसार पछिल्ला ६ वर्षमा भएका एसिड आक्रमणका घटनामध्ये प्रेमसम्बन्धमा विवादका ८ वटा, आवेगरकुरूप बनाउने आर्थिक लेनदेन र जग्गारअंशबन्डा विवादका ८ वटा र डर देखाउने १ गरी १७ वटा घटना भएका छन् ।
पीडितमध्ये १५ महिला, ३ पुरुष र १ जना ६ महिने शिशु छन् । ज्यान मार्ने उद्योगमा ११, एसिड प्रहार र कुटपिटमा २–२, कर्तव्य ज्यान र सार्वजनिक अपराध १–१ मुद्दा चलाइएको छ । ०७२ भन्दाअघि यस्ता अपराधमा संलग्नलाई मुलुकी ऐनको कुटपिट महलअन्तर्गत मुद्दा चलाइन्थ्यो । आक्रमणबाट पीडित भएका १५ देखि २० वर्षका ९, २१ देखि २५ वर्षका २, २६ देखि ३० वर्षका ४, ३१ देखि ४० वर्षका १, ४९ देखि ५५ वर्षका २ र ६ महिनाका १ जना छन् ।
खरिदबिक्री कसरी हुन्छ ?
एसिडलगायत कुनै पनि रासायनिक पदार्थ आयात तथा ओसारपसार ‘रासायनिक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्चय, प्रयोगसम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि ०७३’ अनुसार हुन्छ । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले इजाजतका लागि अनुमति दिन अनुरोध गरे त्यसको आवश्यकता पुस्ट्याइँपछि गृहले आयात, भण्डारण तथा खरिदबिक्रीको इजाजत दिन सक्छ । सल्फ्युरिक एसिड भने रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै गृहले इजाजत दिन पाउँछ । आयात र बिक्रीको इजाजत पाएकालाई कारबाहीको दायरामा राख्ने गरी कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा सरकारी अधिकारीहरू नै छन् ।
कस्तो छ कारबाही व्यवस्था ?
मौजुदा कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई १८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । एसिड हानेर घाइते मानिसको ज्यान गए त्यसलाई व्यक्ति हत्या (कर्तव्य ज्यान) को कसुरमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता ०७४ ले गरेको छ । एसिड आक्रमणबाट ज्यान गए जन्मकैदको सजाय हुन सक्छ । हालको कानुनमा जन्मकैद २५ वर्षलाई मानिएको छ । संहिताको दफा १८३ ९२० मा कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले कसुर गर्ने गराउनेलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
संहिताको दफा १९३ मा तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी ‘कुरूप’ पार्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार ‘कुरूप’ पारे ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरका अन्य अंग ‘कुरूप’ पारे वा शरीरमा पीडा पुर्याए ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । जरिवानाबापत प्राप्त हुने पूरै रकम पीडितलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
एसिड आक्रमणसम्बन्धी अपराधविरुद्धको अभियान र पीडितको संरक्षणमा सक्रिय अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा अहिलेको सजाय पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘अपराधीहरू सजाय हेरेर नै यसमा लाग्न नसकुन्, त्यस्ता प्रवृत्ति भएका मानिस अपराध गर्नुपूर्व नै त्रसित होऊन् भन्ने अभिप्रायले सजायको मात्रा पनि उच्च हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विषयको गम्भीरतालाई हेरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत कडा कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, पीडितका लागि यो कानुन मलम बन्न सक्छ ।’
मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) ०७४ जारी हुनुअघिसम्म एसिड आक्रमण भए कुटपिट गरेको कानुनसरह मुद्दा चल्थ्यो । मुलुकी ऐनको कुटपिटसम्बन्धी महलमा ‘तेजाब इत्यादिले पोली डामीरदली घसी इत्यादि गैरकुरा गरी जीउमा पीडा गराउनेलाई अंगभंग कुरूप भएको रहेनछ भने आङ, मुख, कानमा पोलेको भए पचास रुपैयाँ जरिवाना र दुई महिना कैद, नाक, आँखा भए एक सय जरिवाना र चार महिना कैद, गुदद्वारमा भए दुई सय रुपैयाँ जरिवाना र आठ महिना कैद, लिंगमा भए चार सय रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष चार महिना कैद, योनीमा भए आठ सय रुपैयाँ र दुई वर्ष आठ महिना कैद सजाय’ हुने प्रावधान थियो ।
कमजोर कानुनका कारण तेजाब आक्रमणकारी थोरै सजाय भुक्तान गरेर छुट्न थालेपछि ०७२ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरियो । कान्तिपुरबाट साभार
