मुख्य समाचार राष्ट्रिय समाचार समाज

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायलाई अपिल गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायका हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमार्फत अनुरोध गर्ने भएको छ ।

आयोगको हालै सम्पन्न बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी छनोट गर्दा सबै समूहको सहभागिता हुने गरी थप समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्वतःप्रकाशनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी लक्षित तालीम र अभिमूखीकरणका कार्यक्रमका साथै सहज र सजिलोका लागि मोबाइल, सिम कार्ड, इन्टरनेट तथा मसलन्दका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने गराउने निर्णय गरिएको सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले बताइन् ।

आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको सहजताका लागि सूचना कक्ष तथा निवेदनको नमूना एवं बस्ने, प्रतिक्षा गर्ने कक्षको व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ग), (च) र (छ) अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

“राष्ट्रिय जनगणना के हो ? यसमा सबैले सहभागी हुन किन आवश्यक छ रु सहि जानकारी दिन किन महत्वपूर्ण छ रु साथै दिइएको जानकारी गोप्य रहन्छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई विश्वास दिलाउने बिषयमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नु, राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा नागरिकको हकअधिकार र गणकको दायित्वका बारेमा स्पष्ट खुल्ने विवरणसहितको पुस्तिका वितरण गर्नुलगायतका विषयमा आदेश गरिएको छ”, प्रवक्ता थापाले भने ।

आयोगबाट गत पुस महिनामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुं भन्ने सात सार्वजनिक निकायलाई आदेश गरिएको छ । त्यसैगरी सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन चार सार्वजनिक निकायमा आदेश भएको छ । आयोगले तीन दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन तीन सार्वजनिक निकायमा आदेश भएको देखिएको छ भने सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम दुई सार्वजनिक निकायलाई कारवाही गरिएको छ । रासस

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

रुम र डाँडागाउँको पात्लेबाट लागु औषध गाँजा सहित पक्राउ परेका दुई जना सार्वजनिक (तस्बिर /भिडिओ सहित)

बेनी । म्याग्दीकोे मालिका गाउँपालिका ३ बाट प्रहरीले लागु औषध गाँजा सहित एक व्यक्तीलाई पक्राउ गरेको छ । १७ गते ईलाका प्रहरी कार्यालय दरबाङका प्रहरी निरिक्षक सन्तोष पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीको टोलीले…

thumbnail

७८ जना कोरोना संक्रमित थपिए

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ७८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ७८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।…

thumbnail

भन्सार छलेर ल्याएको १६७ थान मोबाइलसहित एक पक्राउ

काठमाडौं । भन्सार छली ल्याएका १६७ थान मोबाइलसहित प्रहरीले काठमाडौंको गौराीघाटबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । भन्सार छलेर ल्याएका १२ लाख रुपैयाँ बराबरको मोबाइलसहित रामेछापको लिखु गाउँपालिका(६ घर भएका २६ वर्षीय मिलन…