काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ सम्म कुल बजेटको ४२.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएकोमा हालसम्म १७ अर्ब ८७ करोड ३० लाख ४३ हजार ४०३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश १ लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख डम्बर खत्रीले बताउनुभयो । कुल बजेटको सिलिङमा ४ करोड वित्तीय व्यवस्थाको थप रकमसहित बजेटको आकार कुल ४१ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख ९० हजार पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु अर्थिक वर्षका लागि २२ अर्ब ६९ करोड ७३ लाख १३ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत रकम पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत जम्मा अर्थात ४०.८६ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब २७ करोड ५० लाख ६२ हजार ७६५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तै, चालुतर्फ १९ अर्ब ९ करोड ६० लाख ९६ हजार अर्थात् कुल बजेटको ४६.२९ प्रतिशत रकम विनियोजन भएकोमा अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ८० हजार ६३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जो चालुतर्फ विनियोजित रकमको ४५.०२ प्रतिशत हो । चालुतर्फको रकमको ठुलो हिस्सा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको सेवा–सुविधा तथा तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्मको अवधिमा विकास बजेट सर्वाधिक खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय देखिएको छ । अम्बिरबाबु गुरुङले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयको १८ अर्ब ८५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख २६ हजार १९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो अवधिमा ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ८५ हजार रकममध्ये ८२ करोड ३२ लाख ४८ हजार ८८७ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाख ८९ हजार कुल बजेटमा २४ करोड २६ लाख ७ हजारमात्रै खर्च गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कूल बजेट ५ अर्ब ५० करोड २३ लाख ३६ हजारमा २ अर्ब ६ करोड ७० लाख ७८ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको थियो ।
प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल ३ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा १ अर्ब १६ करोड ६४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ अर्ब ६० करोड ६५ लाख ३२ हजार ५२९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै बजेट ल्याइ खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिए पनि काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । त्यसमा पनि कोभिड–१९ संक्रमणका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा घाटाको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमै आधा बजेट मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि विगतको तुलनामा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन अर्थात् विकासे बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
प्रदेश १ मा व्यवस्थित रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, विकास आयोजनाहरूको मूल्यांकन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, साना आयोजनामा बजेट छरपस्ट नपारी प्राथमिकताका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आउनुभएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसार काम भने हुन सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिक गरे पनि कार्ययोजनालाई पछ्याउन नसक्दा विकास खर्चको अवस्था सुधारोन्मुख नभएको अर्थविज्ञ डा. अर्जुन बरालले बताउनुभयो ।
उनले प्रदेशका ठुला र महत्वाकांक्षी योजनालाई सरकारले अघि बढाउन नसक्दा पनि सरकारसामु बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुग्दासमेत बजेट खर्च न्युन रहनुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमै बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो नमानिने उहाँले बताउनुभयो । रातोपाटीबाट
