पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेटको आकार अस्वभाविक रुपमा घटेका कारण धेरै आयोजना स्थगित गरेको बताउनुभएको छ । मंगलबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा ८ अर्ब कम बजेट ल्याएकोले योजना काटिएको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम बजेट आयो ।
गएको सरकारले ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले त्यो पनि घटेर ३० अर्बमा झरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनिवार्य दायित्व बढेकाले सालबसाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र पहिचान गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । माननीयज्यूहरुले बुझ्नुभएकै छ ।’तथापि अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका महत्वपूर्ण र राम्रा काम भने निरन्तरता दिएको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो दायित्व हो ।
पूर्ववर्ति सरकारले सञ्चालन गरेका ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’, ‘एक घर एक धारा’ लगायत खानेपानीका आयोजना, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएका छौं,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘सिंचाइ, पशुको पूर्ण खोप, जग्गा चक्लाबन्दी, हरितपार्क, पदमार्ग निर्माण, होमस्टे, पोखरा प्राणीउद्यान जस्ता कार्यक्रमलाई पनि हामीले प्राथमितामै राखेका छौं ।’
अहिले स्थगि योजना पनि बजेट प्राप्त हुनासाथ कार्यान्वयनमा अघि लैजाने पोखरेलले बताउनुभयो । ‘टेन्डर भइसकेका योजना, क्रमागतमा रहेका आधारभूत र एक घर एक धाराका छुटेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छन् । ठेक्कामा लागिसकेका, निर्माणाधीन रहेका तर वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश नभएका झोलुंगे पुललाई बजेट व्यवस्थापन गरिने छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ , ‘डिपीआर भएका झोलुंगे पुल, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवन लगायतका योजना प्राथमिकीकरण गरी उपलब्ध बजेटका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु ।
अबन्डा कार्यक्रमलाई सहमतीय कार्यविधि आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रतिबद्धता म यस सदनमा जनाउँछु ।’ उहाँले छोटो अवधिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न प्रतिपक्षीले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभयो । गएको सरकारले ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेकोमा अहिले घटेर ३० अर्बमा झरेको छ बाढीपहिरो र कोभिडका कारण प्रदेशको विकासक्रम पछि धकेलिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राहत र उद्धारमा सरकार क्रियाशील रहेको सुनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बाढीपहिरोमा प्रदेशभर हालसम्म ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४४ घाइते छन् । २ जना अझै भेटिएका छैनन् । पहिरोले ५ सय २ घर, ५ वटा सरकारी कार्यालय, ७ वटा विद्यालय, ६ वटा सामुदायिक भवन, २५ वटा हाइड्रो पावर ३६ वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ । १ सय ७६ ठाउँको सडकमा क्षति पुगी यातायात अवरुद्ध भएको छ । विपद्मा ७ सय ३१ घरका ३ हजार ७ सय ७० जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको सरकारी दाबी छ । १२ सय ५ घरधुरीका ४ हजार ७ सय ६५ जनालाई ७९ लाख ६१ हजार ८ सय ९३ बराबरको जिन्सी सामग्री र ४१ लाख ८५ हजार नगद गरी १ करोड २१ लाख ४६ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ बराबर रकमको राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले विपद्बाट निधन हुनेको परिवारलाई संघतर्फबाट २ लाख, प्रदेशबाट ५० हजार नगद राहत र बेपत्ताका परिवारलाई समेत तत्कालीन राहत, खाद्यान्नका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार, उपचार खर्च ५० हजार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाढीपहिरोले घर पूर्ण क्षति भएकालाई प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पहिलेदेखि रहे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो सरकारले भने सबै पीडितलाई तोकिएअनुसार राहत समयमै उपलब्ध गराउने पोखरेलको प्रतिबद्धता छ । प्रदेश सरकारले मनाङमा भने पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई प्रतिघर २ लाखका दरले राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ । क्षति रोक्न यसअघि नै सबै जिल्लालाई २० लाखका दरले रकम निकासा दिएको थियो भने सबै पालिकामा ५ लाखका दरले पठाएको थियो । eadarshaबाट
