काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम वर्तमान व्यवस्थापनबाट अगाडि बढ्न नसक्ने र धराशयीको बाटोमा जाने अर्थ सचिव मधु मरासिनीले बताउनुभएको छ । ४७ अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको सोमबारको बैठकमा अर्थ सचिव मरासिनीले सरकारले निगममा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘अहिलेको व्यवस्थापनले निगमलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने लाग्दैन । कम्पनी मोडेल, पब्लिक प्राइभेट मोडल वा जे भए पनि निगमलाई अहिलेको संरचनाबाट बाहिर ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सरकार आफैंले चलाइराखौं, घाटा भए पनि भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं । जनताले तिरेको करबाट आएको रकम त्यहाँ दिइराख्न सकिन्न ।’निगमलाई सञ्चलन गर्नका लागि विकल्प आएमा सरकारले सघाउने तर अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ थप लगानी गर्न नसकिने मरासिनीको भनाइ थियो । विगतमा सरकारले निगम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रतिस्पर्धी बनोस् भनेर सरकारले सहयोग गरोको तर अहिले निगम धराशयी अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘नेपाल वायुसेवा निगम प्रतिस्पर्धी होस् भनेर हामीले लगानी गर्नका लागि मध्यस्थता गरेको हो । तर नतिजा हाम्रो अगाडि छ । जायज, नाजायज हस्तक्षेपले संस्था धराशयी भएको छ । कमजोरी संस्थामा पनि छ र कर्मचारी पनि आन्दोलनमा छन्, धर्नामा छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले निगममा दुई कार्यकारी रहेका छन् । एउटा संस्थामा दुई कार्यकारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । सञ्चालक समिति बैठक बस्न सकेको छैन । यसो भनेर ताली बजाउने अवस्था हैन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको यो अवस्थाले हामीलाई पनि गम्भीर बनाएको छ ।’
निगममाथि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनिया एभिकको गरी ४७ अर्ब ऋण रहेको सचिव मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । निगमले कर्मचारी र सर्वसाधारणले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्म गरेको रकम तिर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। व्यापारिक योजनाअनुसार निगम नचलेकाले अहिलेको अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो । एक व्यापारिक योजना राख्ने र त्यसअनुसार नचल्ने संस्थालाई सहयोग गर्न नसकिने धारणा उहाँले राख्नुभएको थियो । अहिले निगम ब्याजसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। ekantipurबाट
