काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि मात्र ऐन संशोधन नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २९ औं बार्षिक साधारणसभाको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘कुनै ऐन संविधानसँग बाझिने खालको छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यदि त्यस्तो छ भने ऐन संशोधनका लागि म तयार छु,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मुलुक अध्यादेशबाट चलाउने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन, सहकारीलाई मर्यादित र सुशासित रूपमा संचालन गराउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’कोभिड १९को महामारीको कठिन परिस्थितिमा सहकारीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि मन्त्री श्रेष्ठले गर्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, शोषणरहित समाज निर्माण गर्न र आत्मनिर्भर समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य श्रृंखलामा सहकारीको योगदान हुने देख्छु ।’कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा करिब १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताउनुभयो । उहाँले चार दर्जन बढी अन्तरसम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने दाबी पनि गर्नुभयो । रातोपाटीबाट
