बुटवल । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बढ्दो बसाइँसराइ सहरीकरणको डरलाग्दो समस्या भएको बताउनुभएको छ । उहाँले गाउँबाट सहरतिर बसोबास बढ्नु सहरीकरणका कारण चुनौती थपिएको बताउँदै यस्तो समस्या नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जनगणनाको प्रारम्भिक आँकडा हेर्ने हो भने बसाइँसराइ एकदमै डरलाग्दो छ ।’ लुम्बनी प्रदेशको बुटवलमा राष्ट्रिय सहरी नीति परिमार्जन तथा सहरी विकास ऐनसम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पहाडबाट तराईतिर साना सहरबाट ठुला सहरतिर बसाइँसराइको क्रम बढ्नु चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
बसाइँसराइ कम गर्न पनि सहरी नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले यसका लागि नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । सरकारका संयन्त्रले एक्लाएक्लै काम गर्छौँ भन्ने सोच बदल्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयहरूनै एक अर्काका विरोधी जस्ता देखिएकाले यस्तो खालको चिन्तन बदल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसारको सहरी नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा जनसंख्या बढिरहेको भन्दै अनुकूलता अनुसार सरकारले नीति परिमार्जन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल विविधतायुक्त देश हो । यहाँको भौगोलिक बनावट अनुसारका सहरी नीति ल्याउन सके थुप्रै समस्या हट्न सक्छन् । संघीय सरकारले यस्ता विषयमा नीति बनाउँदा बहुआयामिक कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै नीति बनाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सुझावअनुसार सहरी नीति परिमार्जनका लागि सबै सरोकारवालाको राय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता अनुसारको सहरी नीति परिमार्जन आवश्यक भइसकेको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा सातै प्रदेशमा कार्यशालालामार्फत् सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसमा सबै सरोकारवालाको राय मत्वपूर्ण छ । यसमा सबैको तीनै तहका सरकारको सहकार्य पनि जरुरी छ ।’
पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सहरी नीतिले पर्यटन, भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरु विभाजन गरेर शहरी नीति बनाउन सुझाव दिनुभयो ।उहाँले हिमाल र पहाडको विकासक सन्तुलन मिलाउन सहरी नीति महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सरकारी क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र समेटेर नेपाल सुहाउँदो सहरी नीति बनाउनुपर्नेमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिनुभयो।
कार्यशालामा शहरी विकास नीति परिमार्जनका विषयमा सहरी विज्ञ गिरिजाप्रसाद गोर्खालीले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर रोशन श्रेष्ठले सहरी विकास नीति र सहरी ऐनका विषयमा मन्त्रालयका तर्फबाट ऐनको मस्यौदापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले संघीतासँगै सहरी नीति पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, नगरपालिकाका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरुलगायतको सहभागिता थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर सहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र बुटवलमा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । नागरिक खबरबाट
