आइजिपी बढुवाविरूद्धको मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठ र चुडालको इजलासमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवाविरूद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

आजदेखि सुनुवाइ हुन लागेको उक्त मुद्दामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाविरूद्ध परेको रिट निवेदनलाई साथै राखेर सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

यसअघि, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि हुने आदेश दिएको थियो। उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख थियो । सोही आदेशानुसार सुनुवाइ तय भएको हो।

सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि एआइजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनसँगै सिंहसहित तीन जनालाई एआइजी बढुवा गर्ने निर्णयविरूद्ध तीनजना डिआइजीले दायर गरेको रिटलाई साथै राखिएको छ। रासस

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

काठमाडौँमा सोधेर प्लेन चढ्न एयरपोर्ट जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ : मन्त्री आले

कैलाली । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सुदूरपश्चिमका नागरिकले काठमाडौँमा सोधेर जहाज कति बजे आउँछ भनेर प्लेन चढ्नका लागि एयरपोर्ट जानुपर्ने दिनको अन्त्य भएको बताउनुभएको छ । कैलालीको धनगढीमा रहेको…

thumbnail

महाकाली सन्धिको अढाइ दशकपछि मूल नहरमा पानी

काठमाडौँ । नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २६ वर्षपछि नेपालले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत सिँचाइका लागि पानी पाउने भएको छ । विसं २०६३ देखि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट…

thumbnail

कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएनः शिक्षामन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रायले बजेट नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अतर्गत सांसदहरुले…