खेलकुदमा स्थानीय तहको बजेट उल्लेख्य बढाइयो

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहको बजेटमा उल्लेख्य बृद्धि गरिएको छ ।आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको वार्षिक बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि कुल ३ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमध्ये संघमा २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख, प्रदेशका लागि ३९ करोठ ५२ लाख तथा स्थानीय तहका लागि ४० करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको यो बजेट कुल बजेटको ०.१८ प्रतिशत हुन आउँछ । यो युवा र खेलकुद दुवैका लागि आएको एकमुष्ट बजेट हो । मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत खेलकुदमा जाने गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले चालू र पूजिँगत गरी २ अर्व ९ करोड रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । त्यसमध्ये ८७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार बजेटका रुपमा तोकिएको छ । मूलपानी रंगशालाको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न, त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान, कोहलपुरमा महिला राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी र क्रिकेट रंगशाला निर्माण, फाप्लामा क्रिकेट रंगशाला निर्माण, जुम्लामा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणलगायतका परियोजनाका लागि विकास बजेट खर्च हुनेछ ।

सरकारले अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ करोड हाराहारी बजेट पाएको स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै तीन गुणा बढी खर्च गर्न पाउनेछन् । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि १५ करोड २३ लाख छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सोही रकम बराबरको बजेट छुट्याइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले १४ करोड ४३ लाख रकम युवा तथा खेलकुद बजेटका रुपमा पाएका थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधारको योजना ल्याएको थियो । त्यसयता तीन आर्थिक वर्षमा १८३ स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १४४ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ३९ नयाँ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्रालयले योजना पहिचान र बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो अधिकार सिधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरी बजेटमा पनि उल्लेख्य बृद्धि गरिएको हो । यो वर्ष सरकारले सरुंघीय सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका खुद्रे योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय र प्रदेशबाटै गर्ने नीति लिएको छ ।onlinekhabar

 

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

सरकारी जागिर खान शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा एक पक्राउ

काठमाडौँ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सञ्चालक पदको नियुक्तिको लागि नक्कली प्रमाणपत्र…

thumbnail

देश विदेशका खर्चबाट अभियन्ता भेटिन्छन् तर प्रतिफल बाहिर आएको छैन : ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभियन्ताहरु थुप्रै भए पनि प्रतिफल आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मदन भण्डारीको ७१ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो धारणा…

thumbnail

काठमाडौंको फोहोर दुई दिन बञ्चरेडाँडामा नलैजाने

काठमाडौँ । सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म जाने बाटो मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले आज र भोलि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने भएको छ। नुवाकोटको सिसडोलमा यसअघि थुपारिएको फोहोरको कारण बञ्चरेडाँडासम्म गाडी आउनरजानका लागि…