प्रधानमन्त्रीले आइजी, डिआइजी बढुवा गर्न लाग्नु हुँदैन : सिलवाल

काठमाडौँ । एमाले सांसद नवराज सिलवालले राजनीतिक दलले प्रहरी संगठन ध्वस्त पारेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलले प्रहरीलाई सहि ढंगले काम गर्नै नदिएको बताउनुभयो ।

सिलवालले भन्नुभयो–‘नेपाल प्रहरीमा अहिले तपाईहरुले जसरी मनखुसी भर्ना गर्नुभएको छ । मनखुसी सरुवा गर्नुभएको छ । मनखुसी आफ्ना मान्छे च्याप्नुभएको छ यसले प्रहरीको मनोवल खस्किएको छ । नेपाल प्रहरीलाई सम्मानित र सफल बनाउनुस् । प्रधानमन्त्रीले एउटा आइजी, एउटा डिआइजी वा एसपी बढुवा गर्नेमा लाग्ने हैन, मुलुकको समृद्धिमा लाग्ने हो प्रधानमन्त्री । गृहमन्त्री ओभरअल हेर्ने हो । एउटा संस्था, एउटा संगठन र एउटा व्यक्तिको के छ कसो छ भनेर सानो सानो कुरालाई हेरेर गएको छ ।

त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरी ध्वस्त भएको छ । गृहमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, कृपया यो संस्थालाई बचाउनुस् ।’सांसद सिलवालले गृहमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विधेयक सकारात्मक रहेको बताउँदै प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक दलबाट अत्याचार भएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलले प्रहरीलाई सहि ढंगले काम गर्नै नदिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीलाई पद्धतिमा राख्न, स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्क मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो अनुसन्धान गर्न सक्षम र राम्रो नेपाल प्रहरी भएको बताएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै उहाँले काठमाडौं जस्ता शहरहरुमा सुरक्षा संवेदनशीलता धेरै रहेकोले सोही अनुसारको प्रहरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले विश्वका विभिन्न देशहरुमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी अर्थात सोही क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने प्रहरी इकाईको अभ्यास भइरहेको बताउँदै प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘ठूला शहर संघको प्रहरीले हेर्ने भन्दा पनि अहिले संसारका ठूला शहरमा मेट्रो प्रहरीको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको पनि ठूला सहरहरुमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी प्रणाली ल्याउन आवश्यक छ । मेट्रोपोलिटन ऐन ल्याएर अर्ध न्यायिक अधिकार दिएर काठमाडौंको छुट्टै प्रहरी, पोखराको अर्को, वीरगञ्जको अर्को त्यस्तो ढंगले मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाएर जाँदा अपराध अनुसन्धान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न सहज हुन्छ । सिडियोले प्रयोग गरेको अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीलाई दिन सकिन्छ ।

दिल्ली प्रहरी, मुम्बई प्रहरी, कलकत्ता प्रहरी, लण्डन प्रहरी हेर्नुस सबैतिर मेट्रोपोलिटन प्रहरी छन् । हाम्रो सरकारले पनि मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाएर जान आवश्यक छ ।’उहाँले साइबर अपराधको ठूलो मुद्धा रहेको, क्रिप्टो करेन्सी, वित्तिय अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल रहेको बताउँदै र व्यापक मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको नेपालमा चलखेल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरी संगठन बच्यो भने मात्रै देशमा सुशासन हुने उल्लेख गर्नुभयो । रातोपाटीबाट

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

धवलागिरी गाउँपालिकाको ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट पारित

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामा कुल  ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा सम्पन्न १६ औँ गाउँ सभामा अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी…

thumbnail

रघुगंगा गाउँपालिकाको ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट पारित

बेनी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि रु ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । शुक्रवार सम्पन्न १३ औँ गाउँ सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष…

thumbnail

मंगला गाउँपालिकाको १३ औँ गाउँसभा : ४२ करोड ३४ लाखको बजेट पारित

म्याग्दी । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० का लागि ४२ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा आयोजित १३ औँ गाउँ सभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम कुमारी खत्रीले…