राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रस्तावमा रहेको छ । सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्म सम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको बताउनुभयो ।

‘संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने हो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य हो । प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय पनि हो ।

हामीले संकल्प प्रस्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ । यी बुँदाहरु अक्षरश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रस्तावको रहेको बताउनुभयो ।संसदमा अहिले प्रस्तुत संकल्पप्रस्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ । अनलाइनखबरबाट

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

म्याग्दीमा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ मनाइयो (फोटो फिचर )

कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ म्याग्दी । म्याग्दीमा पनि राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ । बेनी नगरपालिका कृषि शाखाको आयोजनामा १९औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव–२०७९ विविध कार्यक्रमको…

thumbnail

सरकारी जागिर खान शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा एक पक्राउ

काठमाडौँ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सञ्चालक पदको नियुक्तिको लागि नक्कली प्रमाणपत्र…

thumbnail

देश विदेशका खर्चबाट अभियन्ता भेटिन्छन् तर प्रतिफल बाहिर आएको छैन : ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभियन्ताहरु थुप्रै भए पनि प्रतिफल आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मदन भण्डारीको ७१ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो धारणा…