शिवपुरी(नागार्जुन निकुञ्जले माग्यो खानीसँग कागजात

काठमाडौँ । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र धादिङ, धुनिबेंसी नगरपालिका–१ छत्रेदेउराली (साबिक छत्रे देउराली गाविस–६) मा कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका रोडाढुंगा र चुनढुंगा खानीसँग कागजात मागेको छ ।

बन्द गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै निकुञ्जको पानीमुहानस्थित मुख्यालयले पत्र लेखेर खानी सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र जग्गा भोगचलनसम्बन्धी कागजात मागेको हो । निकुञ्जका चिफ वार्डेन लक्ष्मण पौड्यालले खानी सञ्चालनका आधार पुष्टि हुने कागजात मगाएको र प्राप्त भएपछि निकुञ्ज विभाग पठाइने बताउनुभयो ।

‘आफ्नो जमिनमा खानी सञ्चालन गरेको र खानी विभागसँग अनुमति लिएको दाबी गरेका छन् तर मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्ज विभागको सहमतिबिना खानी सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने छत्रेदेउरालीमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर वर्षौंदेखि जयसिद्धि गणेश रोडाढुंगा उद्योग, नवदुर्गा चुनढुंगा इन्डस्ट्रिज र देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्  । ती खानी सञ्चालनका लागि कम्पनीहरूले निकुञ्ज विभागसँग सहमति लिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ को (च) मा सम्बन्धित अधिकारीबाट अनुमति नलिई खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ कंकड, माटो वा अन्य पदार्थ हटाउन नपाइने उल्लेख छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को दफा १७ को (ग) मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुंगा, माटो, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ वा माटो अन्य पदार्थ निकाल्न निषेध छ । सोही नियमावलीको २० (१) मा ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विभाग (निकुञ्ज विभाग) बाट लिखित इजाजतपत्र लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६ मा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खानी सञ्चालनका लागि विभागसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।अवैध हिसाबले सञ्चालन भइरहेका खानीबारे अनुसन्धान गर्न गत फागुनमा निकुञ्जले रेन्जर सुदीपराज अधिकारीको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । उक्त टोलीले खानीको स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर खानीविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष माग गरेको छ ।

‘मध्यवर्ती घोषणा भएका क्षेत्रमा रहेका उद्योगका हकमा एक वर्षभित्र सम्बन्धित निकाय (निकुञ्ज विभाग) बाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ अनुसन्धान अधिकृत अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर, यी कुनै पनि कम्पनीले निकञ्ज विभागसँग खानी सञ्चालनको सहमति लिएका छैनन् । त्यसैले कारबाहीका लागि माग गरेका हौं ।’ खानी सञ्चालन भइरहेको छत्रेदेउरालीसहित निकुञ्ज वरपरको ११८।६ १ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई सरकारले २०७२ चैत १५ मा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

रामकोट–भीमढुंगा–छत्रेदेउराली उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका ढुंगा खानीबारे निकुञ्जले विगतमा पनि अनुसन्धान गर्दै खानी बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । तर, निकुञ्ज प्रशासनको निर्देशन अटेर गर्दै खानी सञ्चालन गरिँदै आएको छ । रामकोट–भीमढुंगा–छत्रेदेउराली उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण तामाङले खानीबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्रका खानीले आफूखुसी उत्खनन गरी ढुंगा, माटो बेच्ने गरेका छन् ।

सञ्चालकहरूले भने आफ्नो खानी (उद्योग) निकुञ्जको पर्खाल (सीमा)भन्दा ५ सय मिटर दूरीको निजी आवादी जमिनमा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को २०७० भदौ १७ को निर्णयमा वन, निकुञ्ज र आरक्षको २ किलोमिटर दूरीभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन उत्खनन गर्न नपाउने उल्लेख छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीको दफा १८ मा ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वा बाहिरबाट भइरहेका कामकारबाहीबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको भू–उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परे वा पर्ने सम्भावना भए संरक्षक (वार्डेन) ले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई तत्काल यस्तो कामकारबाही रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छ । देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग प्रालिका सञ्चालक घनेन्द्र कार्कीले केही दिनभित्रै निकुञ्जलाई आफ्नो कम्पनीको सबै कागजात पेस गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट अनुमति लिएको बताउनुभयो ।

ठाउँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिनुअघि नै खानी सञ्चालन भएकाले अरू निकायबाट अनुमति आवश्यक नपर्ने कार्कीले जिकिर गर्नुभयो । ुखानी सञ्चालनको म्याद अझै बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमानुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) पनि गरेका छौं ।’ जयसिद्धि गणेश रोडाढुंगा उद्योगको आईईईको अवधि भने सकिएको छ । धुनिबेंसी–१ मा सञ्चालित नवदुर्गा चुनढुंगा इन्डस्ट्री र देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगाको आईईई म्याद २०८३ सालसम्म छ । ती कम्पनीको आईईई खानी तथा भू–गर्भ विभागले स्वीकृत गरेको थियो । ekantipurबाट

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

धवलागिरी गाउँपालिकाको ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट पारित

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामा कुल  ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा सम्पन्न १६ औँ गाउँ सभामा अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी…

thumbnail

रघुगंगा गाउँपालिकाको ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट पारित

बेनी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि रु ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । शुक्रवार सम्पन्न १३ औँ गाउँ सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष…

thumbnail

मंगला गाउँपालिकाको १३ औँ गाउँसभा : ४२ करोड ३४ लाखको बजेट पारित

म्याग्दी । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० का लागि ४२ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा आयोजित १३ औँ गाउँ सभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम कुमारी खत्रीले…