सांसदको प्रस्ताव : दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्छ

काठमाडौँ । बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बलात्कारको घटना न्युनिकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताउनुभयो । हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसिमा अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरुले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानलाई निकै कडा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानून बनाएपनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रातोपाटीबाट

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

काठमाडौँमा सोधेर प्लेन चढ्न एयरपोर्ट जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ : मन्त्री आले

कैलाली । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सुदूरपश्चिमका नागरिकले काठमाडौँमा सोधेर जहाज कति बजे आउँछ भनेर प्लेन चढ्नका लागि एयरपोर्ट जानुपर्ने दिनको अन्त्य भएको बताउनुभएको छ । कैलालीको धनगढीमा रहेको…

thumbnail

महाकाली सन्धिको अढाइ दशकपछि मूल नहरमा पानी

काठमाडौँ । नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २६ वर्षपछि नेपालले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत सिँचाइका लागि पानी पाउने भएको छ । विसं २०६३ देखि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट…

thumbnail

कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएनः शिक्षामन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रायले बजेट नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अतर्गत सांसदहरुले…