डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१–२० अनुसार प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको वजेट बन्दै गर्दा आर्थिक चलखेलको व्यापक कुरा उठिरहेको छ ।
छुट्याइएको रकमको १० प्रतिशत अग्रिम कमिसन दिए भनेकै जस्तो र भनेकै रकमको योजना हालिदिने भन्ने गरिएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले समेत आफूले पनि १० प्रतिशतको हल्ला सुनेको बताउनुभएको छ । ‘आधिकारिक प्रमाण त केही छैन, तर हल्ला मैले पनि सुनेको छु,’ प्रदेश सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैका भन्छन् ‘सत्य हो कि झुटा हो, त्यो मैले भन्न सक्दैन ।’
उहाँले जनताले विश्वास गरेर पठाएका राजनीतिककर्मीहरुले यस्तो गर्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अरुले के गरे त्यो छानविनको विषय हुनुपर्छ तर मैले त्यस्तो अत्याचार गर्दैन ।’ मन्त्री रैकाले यस्तो विषयमा सम्वन्धित निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बाहिर आएका कुरा कति सत्य हुन्, छानबिन गरेर सत्य कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रेस युनियन डोटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मन्त्री रैकाले पहिलेदेखि पनि योजनामा आर्थिक चलखेल भएको सुनिएको बताउनुभयो । ‘विगतका वर्षहरुमा पनि सुनिन्थ्यो, यस वर्ष पनि सुनिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको छानबिन हुनुपर्छ र दोषीमाथी कारबाही हुनु पर्छ ।’
आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता
असार १ गते आउने प्रदेश सरकारको बजेटले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने योजनाहरु पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रैकाले बताउनुभएको छ । सर्वसाधारणको गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले उत्पादनसँग जोड्ने र प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्री रैका बताउँनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’दलित र महिलाहरुको क्षमता विकासका लागि आफूले कार्यक्रमहरु बनाएको मन्त्री रैकाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले पनि जातीय विभेद र लैंगिक विभेद समाजमा व्याप्त छ, यसलाई चिर्नका लागि दलित र महिलाहरुको क्षमता विकास हुनु जरुरी छ ।’
उहाँले अब दलितले मात्रै बोलेर जातीय छुवाछुत अन्त्य नहुने बताउँदै समाजका अगुवाहरुले पनि जातीय छुवाछुतविरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्ने बताउनुभयो । ‘दलितहरुभित्रै पनि जातीय विभेद् र छुवाछुत छ, हामीले यसलाई पनि हटाउनु पर्नेछ,’ मन्त्री रैकाले भन्नुभयो ‘दलित र गैरदलित बीचको छुवाछुत अन्त्यका लागि पनि सबै लाग्नु पर्छ ।’ उहाँले जातीय छुवाछुत कुनै एक समूह विशेषको नभई सामाजिक समस्या भएको बताउनुभयो । अनलाइनखबरबाट
