काठमाडौँ । महिला अभियन्ताहरुले नागरिकता सम्बनधी कानुनमा सबैलाई समान व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । महिला र पुरुषको नाममा जारी गरिने नागरिकताबीच समानता नभएकाले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गत असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारको मुख्य एजेन्डा नै संविधान संशोधन रहेको थियो । त्यसैले बेला–बेला संविधान संशोधनको विषय उठिरहन्छ । यसैको सन्दर्भमा मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (एमएसी) र महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
सोही कार्यक्रममा एमालेकी नेता एंव पूर्वसंविधानसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) सच्याइनुपर्ने र सोही धाराको उपधारा (७) हटाइए नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘महिला’ को स्थानमा ‘नागरिक’ मात्र लेखिए समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘महिला’ को स्थानमा ‘नागरिक’ मात्र लेखिए समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी सोही धाराको उपधारा (७) मा ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहनेछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । पाण्डेको भनाइमा, ‘संविधानले यी दुई कुरा संशोधन गरे समस्या समाधान हुन्छ ।’
यसैगरी सोही धाराको उपधारा (५) मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था विभेदकारी भएको एमालेकी नेता एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो ।
‘२०७० सालमा २०६४ सालको संविधानसभाले मिलाउन नसकेको कुरा मिलाउन एउटा समिति बन्यो र जसको सदस्य म पनि थिए । त्यतिबेला सम्मान गर्ने नेताहरूको पृत्तिसत्तात्मक सोच भोग्ने अनुभव पाए,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको मुद्दामा समानताको कुरा गर्दा रक्त शुद्धताका कुरा आए । विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने महिलाको सन्तानको रक्त शुद्ध हुँदैन । त्यसकारणले उसलाई एउटै समानताको आधारमा नागरिकताको कुरा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नेताहरूबाट सुनियो ।’
कांग्रेसकी नेता एवं पूर्वसहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आमाको नाममा नागरिकता दिने भनिएको पनि व्यवहारिक पाटो गाह्रो भएकाले यसलाई कानुनमात्र नभई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले वर्तमान संविधान प्रगतीशील देखिए पनि महिला र पुरुषबीच समान अधिकार प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘नागरिकताको कुरा गर्दा विश्वमा २३ वटा राष्ट्रमात्र बाँकी जहाँ आमाले स्वतन्त्र अस्तित्वको आधारमा आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यदि हामी नागरिकता र समानताको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट समाधानको कुरा गर्छौं भने हामी यो २३ वटा देशभित्र पर्छौ ।’
जनसंख्याको हिसाबले ८७ प्रतिशत जनसंख्या भएको देशमा सहज र सरल तरिकाले नागरिकता पाउने व्यवस्था आइसकेको पनि नेपालमा त्यो हुन सकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कान्तिपुर
