काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार मार्जिन प्रकृतिको (सेयर धितो) कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउनका लागि एक वर्षको समय दिएको छ । मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले सेयर धितोमा एक ग्राहकले एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ ।
तर, निर्देशन जारी हुनुअघि सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी भएकोमा त्यस्तो कर्जालाई भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सीमित व्यक्तिहरूले बैंकबाट सेयर धितोमा अत्यधिक कर्जा लिएर पुनः बजारमै लगानी गर्दा जोखिम बढ्दै गएको निश्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई कडाइ गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था उल्लेख भएसँगै लगानीकर्ताहरूले यसलाई फिर्ता गर्न अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई दबाब दिएका थिए । यसैगरी राष्ट्र बैंकले पुँजी कर्जा र निक्षेप (सिसिडी) अनुपातको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा–निक्षेप (सिडी) अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल तोकिएभन्दा बढी सिडी अनुपात भएका बैंकहरूलाई समायोजनका लागि २०७९ असारसम्मको समयसमेत दिएको छ ।
बैंकहरूले सिडी अनुपात हिसाब गर्दा पुँजी कोष र ऋणपत्रबाहेकका एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंकहरूले ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रूपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नुपर्ने र यसअघि जारी भएका ऋणपत्रहरू समेत २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन गर्दै कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्नुका साथै कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधासमेत दिएको छ । यसैगरी बैंकहरूलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नका लाथि थप सुविधाको घोषणा गरेको छ ।
निर्देशनमा कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेकोे असर मूल्यांकन गरी २०७९ असारसम्मको ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्षसम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल्टी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ऋणीहरूले २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा ब्याज निषेधाज्ञाको कारणले भुक्तानी गर्न नसकेमा ऋणीको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सकिनेसमेत सुविधा दिएको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि निर्देशनमार्फत थप सुविधा दिइएको छ । निर्देशनमा मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट, वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट, निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप, सञ्चालक र उच्च कर्मचारीलाई लाग्ने कुलिङ पिरियडमा छुट दिएको छ ।
यसैगरी साना व्यवसायीलाई बैंकिङ ऋणमा पहुँच पु¥याउन एक करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएको छ । २० लाखसम्मका कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नसक्ने र यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारणसमेत उल्लेख गरी ग्राहकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । karobardailyबाट
