काठमाडौं । वर्षा र बाढीबाट धानबालीमा नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई सरकारले पाँच अर्ब रूपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। कात्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षा र बाढीबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति वितरण गर्न लागिएको हो।
किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालय राहत वितरणको तयारीमा जुटेको छ।१५ दिनको सूचना दिएर किसानलाई आफ्नो क्षतिको माग दाबी गर्न आह्वान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। राहत वितरणको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकाले आफूले बेहोरेको क्षतिको विवरणसहित स्थानीय तहमा आवेदन आह्वान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
किसानले भित्र्याउने बेलाको धान नष्ट भएपछि सरकारले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको नेतृत्वमा क्षति मूल्यांकन समिति बताएको थियो। समितिले बाढी, पहिरो र डुबानले ११ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको धानबाली नोक्सान भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।क्षतिका आधारमा पाँच अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले किसानलाई पाँच अर्ब रूपैयाँ वितरण गर्न लागेको हो।
कार्यविधिका आधारमा किसानलाई रकम दिने तयारी छ।कार्यविधि र किसानको मागदाबीका आधारमा यकिन मूल्यांकन गरिने भएकाले रकम थपघट हुन सक्नेछ।मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए।‘एक महिनाभित्रै किसानको खातामा पैसा पठाउने तयारीमा जुटेका छौं,’ सञ्जेलले भने,‘कार्यविधिमा स्पष्ट खुलाइएकोले राहत वितरणमा अन्योल हुँदैन।’
सरकारले किसानलाई क्षतिका आधारमा बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम दिने निर्णय यसअघिनै गरेको थियो।१० कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, १० कट्ठादेखि ३ बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशत र ३ बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशतका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ।
राहत वितरणमा दोहोरोपना आउन नदिन सरकारले स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाएको छ। किसानकै बैंक खातामा पैसा पठाउने गरी तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राहत लिनका लागि किसानले आफ्नो क्षतिको विवरण सहित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ।त्यसका लागि स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको छ। समितिले जिल्लामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति मातहतको राहत रकम निर्धारण समितिलाई किसानको माग दाबी पठाउने छ। किसानको दाबी अस्वाभाविक, शंकास्पद भएमा छानबिन पनि गर्ने व्यवस्था छ ।
हरेक जिल्लामा किसानको क्षतिको विवरण संकलन र प्रमाणित भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था छ। त्यसका आधारमा सरकारले राहत रकम पठाएपछि किसानकै खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयको तयारी छ।तराई लगायत कतिपय जिल्लामा अरूको जग्गा भाडामा लिएर, भोग, अधियाँमा खेती गर्ने प्रचलन भएकाले त्यस्ता किसानले पनि क्षतिका आधारमा राहत बापतको रकम पाउने छन्। आफ्नो लालपूर्जा नभएर पनि धान खेती गरेका किसानको हकमा साक्षी राखेर पनि दाबी प्रमाणित भएमा रकम प्रदान गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ। लुम्बिनी एक्लैमा ४ अर्ब ५१ करोड बराबरको धान नष्ट भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बरारबरको क्षति भएको छ।त्यसैगरी,वाग्मतीमा ५ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।सातै प्रदेशमा ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धान नष्ट भएको छ। वर्षाले बढी क्षति पुर्याएका जिल्लामा झापा, मोरङ,सुनसरी,सप्तरी,सिरहा, सर्लाही, चितवन, नुवाकोट,नवलपरासी, स्याङ्जा, रूपन्देही, बर्दिया, कपिलवस्तु, बाँके, सुर्खेत, डोल्पा, जुम्ला, सल्यान,कैलाली र कञ्चनपुर छन्। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले बेमौसमी वर्षाले तीन प्रदेशका १५ जिल्लाको धानखेती बढी प्रभावित भएको देखाएको छ।
सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके,बर्दिया,रुकुमपूर्व, प्युठान जिल्ला छन्।लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख ६१ हजार २ सय २३ मेट्रिक टन धान नष्ट भएको हो ।बर्दियामा ४८ हजार चार सय ६८ टन, कपिलवस्तुमा ४० हजार ६ सय ४५ मेट्रिक टन, रूपन्देहीमा २४ हजार तीन सय ६१,नवलपरासीमा चार हजार एक सय २८, दाङमा १० हजार सात सय ४५, प्युठानमा चार हजार चार सय ३५ र पाल्पामा ६ सय ७८ मेट्रिक टन धान नष्ट भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी क्षति भएको छ। कैलालीमा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा करिब ४२ प्रतिशत क्षति भएको छ। कैलालीमा ७० हजार र कञ्चनपुरमा ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती थियो। कैलाली र कञ्चनपुर धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र हुन्। कैलालीमा ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा १ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको थियो। प्रदेश १ र २ मा पनि क्षति भएको थियो । समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ । नागरिक खबरबाट
