काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ।आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको हो। बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक गुरूङले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान, नियम, कानुन र न्यायिक मूल्यमान्यताको उल्लंघन गरेका कारण महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताउनुभयो। संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ, त्यो क्षेत्राधिकार अनुसार उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार पुरा गर्न सक्नुभएन।
पुरा गर्न नसकेको मात्रै होइन संविधान, नियम, कानुन, न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत उल्लंघन हुन पुग्यो’, गुरूङले भन्नुभयो, ‘उहाँको कार्य क्षमताको अभाव देखियो। उहाँको आचरणको अभाव देखियो। र संविधान विपरित प्रकारका, कानुन विपरित प्रकारका कयौँ प्रवृत्तिहरु देखापर्यो।’जबराले संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकामा भाग खोज्ने गरेको, कार्य क्षमताको अभाव भएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व समेत गर्न नसक्ने भएकाले उहाँलाई पदमुक्त गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको प्रमुख सचेतक गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो।
न्याय परिषद तथा संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकामा समेत पनि हिस्सा खोज्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरु देखा परेको भन्दै उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भन्ने कुरा रहन नसकेको दाबी गर्नुभयो। न्यायिक सम्पादनमा कयौं विकृति, विसंगति देखापर्यो। त्यसले गर्दा विगत तिनरचार महिना अगाडिबाट न्यायालय अवरुद्ध रहन पुग्यो। न्यायालयबाट निकास होस् भनेर धेरैको आशा अपेक्षा थियो तर न्यायालयबाट निकास हुन सकेन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारणले न्यायालयबाट यो समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम थलो भनेको संसद हो।’
उहाँले संविधानको धारा १०१ उपधारा २ ले महाअभियोग मार्फत् पदमुक्त गर्ने संसदको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी भएको जिकिर गर्नुभयो। अरू कुनै पनि प्रयासहरु सफल हुन सकेनन् । त्यसकारण यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले गत फागुन १ गतेको दिन संविधानको धारा १०१ उपधारा २ अनुसार र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव ल्यायौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जो व्यवस्था छ ।
त्यस अनुसार हामी माननीय सदस्यहरू ३ जना प्रस्तावक ९५ जना माननीय सदस्यहरु समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं। त्यो महाअभियोग प्रस्ताव यो सदनबाट महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकृत होस् । र महाअभियोग मार्फत् कार्य क्षमताको अभाव देखिएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा, अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौं।’
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम र नेकपा–एकीकृत समाजवादी०का सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्ताव बारे प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा छलफल हुने जानकारी गराए। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक २०७८ चैत २ गते बुधवार दिनको १ बजे बोलाइएको छ । सेतोपाटीबाट
