काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले संघीय सरकारले संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेका खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान दिए पनि त्यसको प्रगति विवरण पठाउन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।
ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको २६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारलाई संविधानले जिम्मेवारी निर्धारण गरेकाले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अनुदान दिए पनि द्रुत गतिमा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘देशभरका ७७ वटा जिल्लामा कार्यालय रहेको खानेपानीका हाल २० वटा मात्र संघीय आयोजनाबाट शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई समस्या भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘मुख्य राजमार्ग, धार्मिकस्थल, तराईका हाट बजारमा शौचालय निर्माणको क्षेत्रलाई व्यापकता दिनुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा छ।’
अर्को प्रसंगमा मन्त्री चौधरीले खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई व्यापकता दिन नसक्दा निर्माण सम्पन्न भएका देशभरका ६ सय होभरहेड ट्यांकीमध्ये करिब ४ वटा सञ्चालनमा नआएको बताउनुभयो । सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेका आयोजनामा ३० प्रतिशतसम्म श्रमदान गर्नै पर्ने प्रावधानले आयोजना पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
श्रमदान गर्नै पर्ने प्रावधानलाई हटाउने प्रक्रियामा सरकार लागेको मन्त्री चौधरीले विगत २६ वर्षदेखि ग्रामिण क्षेत्रका २८ लाख समुदायलाई खानेपानीको सुविधा प्रदान गर्न सकेको समितिलाई लगानी गर्दै आएको विश्व बैंकले हात झिके पनि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर पानीको मुहान र स्रोत संरक्षणको जिम्मेवारी समितिलाई दिने बताउनुभयो ।
खानेपानीको गुणस्तर परिक्षण र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रको दिगोपनका लागि समितिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने भन्दै मन्त्री चौधरीले एक घर एक धाराको सरकारको नीतिल र लक्ष्य पूरा गर्न समितिले खेलेको भूमिका सरहानीय रहेको बताउनुभयो । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कोषले विगत २६ वर्षमा आधारभूत र ग्रामिण क्षेत्रका एक लाख ८८ हजार घरधुरीका परिवारलाई तीन हजार तीन सय ४३ आयोजना सम्पन्न गरी खानेपानीको सुविधा प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
सचिव आचार्यले एक सय ३७ वटा शौचालय निर्माणका आयोजना सम्पन्न गरी कोषले काम गरेको भन्दै प्रत्येक नगरपालिकामा ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गर्न कोषलाई जिम्मेवारी दिने बताउनुभयो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सूर्यराज कँडेलले कोषले ३६ सय खानेपानी आयोजनाबाट ग्रामिण क्षेत्रका २८ लाख नागरिकलाई शुद्ध खानोपानीको व्यवस्था गरेको भन्दै वित्त व्यवस्थापन गरेर भए पनि कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयकी सहसचिव मीना श्रेष्ठले दातृ निकायको सहायतामा परनिर्भर हुँदा कोष बन्द हुने अवस्थामा आएको भन्दै आफ्नै स्रोत, योजना र कार्यक्रम दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक सञ्जयकुमार मिश्रले खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कोषले जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै विश्व बैंकले सहायता दिन छाडेपछि कोषमा आर्थिक स्रोत ज्यादै न्यून भएको बताउनुभयो । नागरिक खबरबाट
